तुलनात्मक रूपमा कोभिसिल्ड सुरक्षित: पहिलो चरणमा मन्त्री, सचिवलगायतलाई खोप दिने

काठमाडौँ, १३ माघ । बुधबारदेखि लगाउन थालिने कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामविरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोप तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भएको भन्दै लगाउन चिकित्सक र खोपविज्ञले आग्रह गरेका छन् । सरकारले पर्याप्त मात्रामा खोपको प्रभावकारिता र लगाएपछि हुने प्रभावबारे जनचेतना प्रवाह नगर्दा अधिकांश नागरिकले खोपबारे शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

केही सर्वसाधारणले खोप लगाएपछि झन् खतरा हुने आशंका गर्दै खोप नलगाउने प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । सरकारले खोपका लागि व्यवस्थापकीय तयारी गरे पनि खोपबारे जनचेतना जागरण गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनले खोप लगाउनुपूर्व सरकारले पर्याप्त मात्रामा जनचेतना प्रवाह गरेको भए अझ प्रभावकारी हुने बताए । उनले भने, ‘खोप लगाउनुपर्छ । यो खोपले विभिन्न फेज पार गर्दै आएको छ । हरेक भ्याक्सिनमा सानातिना समस्या देखिन सक्छ । यस विषयमा सरकारले ढुक्क पार्ने खालका पर्याप्त मात्रामा जानकारी गराउनुपर्छ ।’

खोप लगाइसकेपश्चात् जिउ दुख्ने, थकाइ लाग्ने र टाउको दुख्ने समस्या देखिन सक्ने अध्ययनले देखाएका छन् । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रवीन्द्र पाण्डेले मन्त्रीहरू, सचिवहरू, विभिन्न क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिलाई खोप दिने कार्यक्रम राखेको भए स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सेवाग्राहीलाई खोप लगाउन ढुक्क हुने स्थित सिर्जना हुने बताए । उनले भने, ‘नेपालमा आएको कोभिसिल्ड खोप तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मानिएको छ । खोप लगाउँदा सामान्य साइड इफेक्टका रूपमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने र खोप लगाएको ठाउँमा दुख्नेलगायतका समस्या पाँच–सात दिनसम्म रहन सक्छ ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १ असोज । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्रकी क्षेत्रीय निर्देशक डा.हनान एच.बाल्खीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग शिष्टाचार भेटवार्ता

काठमाडौँ, १ असोज । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन कांग्रेस नेतृत्व लागिपरेको बताएका छन् ।  आज

काठमाडौँ, १ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले त्रिशूलीमा खसेका यात्रुवाहक बस र त्यहाँ हराइरहेका यात्रुहरूको

काठमाडौँ, १ असोज । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष