काठमाडौँ, २२ असोज । तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले पेस गरेको जलवायुजन्य विपद्सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई–तिहाइ बहुमतका साथ छनोट भएको छ ।
महासभामा सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालले (हिमाली तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन र उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि तत्काल संसदीय कदम) शीर्षकको आपत्कालीन एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१, विपक्षमा ७८ र तटस्थमा १४० मत परेको थियो। पक्ष र विपक्षमा खसेको कुल ९७९ मतको दुई–तिहाइका लागि ६५३ मत आवश्यक पर्नेमा नेपालको प्रस्तावले भारी बहुमत प्राप्त गरेको हो ।
प्रस्ताव पेस गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा र एसियाको ‘वाटर टावर’का रूपमा चित्रण गरे । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय, हिमनदी र हिमतालहरूमा बढ्दो जोखिमले सिङ्गो मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती थपेको बताए । नेपालले पछिल्लो समय भोगेको जलवायुजन्य विपद्को दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले जलवायु न्याय र संसदीय जबाफदेहीताका लागि विश्वका संसद्हरूबिच साझा दायित्व र सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
सभामुख अर्यालले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न संसदीय जलवायु कूटनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विश्व समुदायलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि विपद्बाट प्रभावित नागरिकको संरक्षण, न्याय र सुरक्षित भविष्यका लागि साझा समाधान खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
