सीएनएनसहित तीन सञ्चारमाध्यमलाई ह्वाइट हाउस प्रवेश खुला

एजेन्सी, ८ असोज । अमेरिकी सङ्घीय न्यायाधीशले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिकोका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा लगाएको प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा रोक्दै उनीहरूको पहुँच पुनःस्थापित गर्न आदेश दिएका छन् ।

अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश टिमोथी केलीले जारी गर्नुभएको आदेश १४ दिनसम्म लागू हुनेछ । उनले सञ्चारमाध्यमहरूले प्रतिबन्धविरुद्ध अस्थायी रोक आदेश प्राप्त गर्न आवश्यक कानूनी आधार पूरा गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार प्रतिबन्धले सञ्चारमाध्यमलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।

तीनै सञ्चारमाध्यमले समाचारको विषयवस्तुका कारण आफूहरूलाई लक्षित गरिएको दाबी गर्दै प्रतिबन्धले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनअन्तर्गत प्राप्त प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार उल्लङ्घन गरेको जिकिर गरेका थिए । न्यायाधीश केलीले प्रशासनले पत्रकारको प्रवेश रोक्नुअघि पर्याप्त कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको थियो कि थिएन भन्ने विषयमा समेत प्रश्न गरेका थिए।

राष्ट्रपति ट्रम्पले ती सञ्चारमाध्यमलाई ‘झुटा समाचार’ प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको आरोप लगाउँदै प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। प्रशासनले भने प्रतिबन्ध समाचारको विषयवस्तुका कारण नभई राष्ट्रिय सुरक्षालगायत कारणले लगाइएको दाबी गरेको छ ।

सुनुवाइमा सञ्चारमाध्यमका अधिवक्ता थियोडोर बोउट्रस जुनियरले महत्त्वपूर्ण समाचारका समयमा पहुँच रोकिँदा अपूरणीय क्षति हुने तर्क गरेका थिए । सरकारका अधिवक्ता माइकल भेल्चिकले भने ह्वाइट हाउसमा कसलाई प्रवेश दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहेको जिकिर गर्दै ‘ह्वाइट हाउसमा पहुँच एउटा विशेषाधिकार हो, अधिकार होइन’ भनेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ८ असोज । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने

काठमाडौँ, ८ असोज । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित

काठमाडौँ, ८ असोज । संसद् बैठकमा उपस्थिति कम हुन थालेपछि सत्तारुढ दल रास्वपाले पार्टीका सांसदहरूलाई समूहगत रूपमा बैठकको सुरुदेखि अन्तिमसम्म

काठमाडौँ, ८ असोज । मानव अधिकार तथा बालअधिकारको संरक्षणमा क्रियाशील विभिन्न क्षेत्रगत संघ महासङ्घ र नागरिक सङ्घसंस्था का प्रतिनिधिहरूले जलवायु शासन