साउदीद्वारा अमेरिकालाई होर्मुजको नाकाबन्दी हटाउन वार्तामा फर्कन आग्रह

एजेन्सी, २ बैशाख । इरानसँगको युद्धबीच अमेरिकाले सोमबारदेखि इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लागु गरेको छ ।

यसको उद्देश्य इरानमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नु भए पनि साउदी अरबले यो कदम प्रत्युदपादक हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको वाल स्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टले उल्लेख गरेको छ ।

समाचारका अनुसार, होर्मुज जलमार्गमा अमेरिकाले लगाएको नाकाबन्दीले उसकै सहयोगी राष्ट्रहरू साउदी अरब र कतारलाई दीर्घकालमा नोक्सान पुर्‍याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

यही कारण साउदी अरबले अमेरिकालाई इरानी बन्दरगाहहरूमा लगाइएको नाकाबन्दी हटाउन र पुनः वार्ताको टेबुलमा फर्कन आग्रह गरिरहेको छ ।

अमेरिकाको यो कदमले इरानलाई थप उत्तेजित पार्न सक्ने र प्रतिक्रियास्वरूप इरानले अर्को महत्त्वपूर्ण सामुद्रिक मार्ग बन्द गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ । जसले तेल निर्यातमा गम्भीर असर पार्ने साउदी पक्षको चिन्ता छ ।

वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार, साउदी अरबले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयले इरान भड्किन सक्ने र बाब अल–मन्देब जलमार्ग बन्द हुन सक्ने भन्दै अमेरिकालाई सचेत गराएको छ । यो लाल सागरको एक साँघुरो मार्ग हो र हाल साउदी अरबको तेल निर्यातको मुख्य ‘लाइफलाइन’ मानिन्छ ।

होर्मुज अवरुद्ध भएपछि साउदी अरबले आफ्नो तेल निर्यात कायम राख्न मरुभूमि हुँदै पाइपलाइनमार्फत लाल सागरको यान्बु टर्मिनलसम्म तेल पुर्‍याएको थियो । हाल साउदीले दैनिक करिब ७० लाख ब्यारेल तेल निर्यात गरिरहेको छ, जुन युद्धअघिकै स्तर हो । तर, यदि बाब अल–मन्देब मार्ग पनि बन्द भए यो वैकल्पिक मार्ग समेत अवरुद्ध हुने जोखिम रहेको उल्लेख छ ।

बाब अल–मन्देब आसपासको तटीय क्षेत्र हुथी विद्रोहीहरूको प्रभावमा रहेको छ । गाजा युद्धका क्रममा उनीहरूले यस मार्गमा अवरोध सिर्जना गरेका थिए, र अहिले इरानले उनीहरूलाई पुनः सक्रिय गराउन दबाब दिइरहेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १५ असोज । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । राष्ट्रपति

काठमाडौँ, १५ असोज । सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । यो विधेयकले कर्मचारीतन्त्रमा अहिले भइरहेको संरचनाहरू बदल्ने

काठमाडौँ, १५ असोज । भोलि राति १२ बजेदेखि संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सरकारले सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको

काठमाडौँ, १५ असोज । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवा (सामान्य प्रशासन समूह) का रा.प.तृतीय