काठमाडौँ, २९ साउन । नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित एकमात्र नागरिक एपमा दैनिक समस्या आउने गरेको छ । करिव एक वर्ष अघिदेखी नै समस्या आइरहेको अवस्थामा त्यसको व्यवस्थापनमा भने तल्लो तहको रहेको छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीले सेवा लिन दुःख पाउने गरेका छन् । हालसम्म नागरिक एपमा ३० लाखभन्दा माथि नागरिकले लिङ्क गरेका छन् । जसको माध्यमबाट सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाहरु एकै ठाउँबाट नविन प्रविधिको प्रयोग गरी लिन पाउने र झण्झटमुक्त बनाउने सरकारी योजना असफलताको बाटोमा अगाडी बढिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई प्रविधियुक्त बनाउने अभियान चलाइरहेता पनि कर्मचारीको असहयोग भएको पाइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने ऐतिहासिक योजनाका साथ अगाडी बढे पनि प्रगति भने कछुवाको गतिमा अगाडी बढिरहेको छ । जसको कारण कर्मचारीको असहयोग भएको बताइएको छ ।
सिंहदरबार स्थिती नागरिक एपको २४सैं घण्टा खुल्ला हुनुपर्ने सपोर्ट कार्यालयमा आज कर्मचारी नै नभएकाले सेवाग्राहीहरु रित्तो हात फर्कनु परेको छ । आफ्नो नागरिक एपमा कागजातलाई लिङ्क गर्दा नभएपछि सपोर्ट कार्यालयमा पुग्दा दुई वटै कोठामा चावि लगाएको र कर्मचारी नभएको एक सेवाग्रहीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘म एउटा सामान्य नागरिक हुँ । मलाई सिंहदरबारमा प्रवेश गर्न समेत कठिन छ । जसो तसो पास मिलाएर आँए । आफ्नो समस्या समाधान गर्न नागरिक एपको सपोर्ट अफिसमा पुगेँ । तर अफिसको दुवै कोठा बन्द थियो । संसदीय दलका एक कर्मचारीलाई सपोर्टका कर्मचारी सन्तोस अर्यालको नम्बर पाँए । र फोन गरे । उहाँले मेरो समस्या समाधान त गरिदिनु भयो । तर उहाँको पनि आफ्नै समस्या रहेछ । कि मन्त्रालयले सम्झौता नविकरण गर्नुपर्ने तर नगरिदिएका कारण कार्यालय नआएका बताउनुभयो । यो त सरकारको लागि नै लज्जास्पद कार्य भयो ।’ जनशक्ति मर्मत सेवाको जिम्मेवारी संहालेको मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा निर्देशक कोषहरी निरौलाले भने सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा नै आउनुभएन । त्यस्तै मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले आफ्नाे मातहतकाे कार्य भएकाले समस्याकाे जवाफदेही आफै हुनुपर्ने भएकाे उल्लेख गरेपनि विष्तृतमा जानकारी दिन चाहनुभएन । आफु मिटिङमा भएकाले पछि सम्पर्क गर्ने जानकारी गराएपनि पछि उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएन । यसबाट पनि के अनुमान गर्न सकिन्छ भने यहाँ भित्री गम्भीर चलखेल फरक हुन सक्छ ।
सञ्चारमन्त्री गुरुङको नेतृत्वमा सूचना प्रविधिका विज्ञहरुको कडा मेहनतका साथ आज नै सरकारले राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति ल्याउन सफल भएको छ । तर प्रविधिलाई एकीकृत गर्न शुरुवात भएको नागरिक एपमा भने कर्मचारी नै नहुने र काम नै नगरी बस्ने गरेको पाइएको छ । दर्जनौं सुविधाहरुको संगालोको रुपमा रहेको उक्त एपमा मन्त्री गुरुङको नेतृत्वले बैंक खाता, विदेशको प्रकृया, प्रहरी रिपाेर्ट, संस्था नविकरणलगायतका झण्झटीलो तथा नागरिकलाई दुःख हुने प्रकारका सवै कार्यलाई एकीकृत ढंगले नागरिक एपको माध्यमबाट घरमा बसी बसी कार्य सम्पन्न गर्न मिल्ने गरी रणनीति बनाइरहेको भएता पनि कर्मचारी व्यवस्थापन टिमले भने योजना असफल बनाउन खेल खेलिरहेको तथ्य खुल्न आएको छ । यसको मतलव नागरिकको सहजताको खुसी हेर्न कर्मचारी तयार नभएको देखिन्छ ।
यसै क्रममा हामीले नागरिक एपका कर्मचारीको रुपमा कार्यरत सन्तोष अर्याललाई कार्यालय किन बन्द भएको हो ? भनि प्रश्न गर्दा उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रालयले सम्झौता नविकरण गर्नुपर्ने हो । तर हालसम्म गरेको छैन । सरकारले सम्झौता नगरेकै कारण कार्यालयमा हामी उपस्थित हुन नसकेका हौं ।’ प्राप्त सूचना अनुसार मन्त्री गुरुङले एप सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको सचिव राधिका अर्यालले यो वा त्यो बहानामा बजेट व्यवस्थापन नगरेको स्रोतले बतायो । ‘कांग्रेस र माओवादीको आड देखाई सचिव अर्यालले मन्त्री तथा सरकारलाई नागरिकको नजरमा प्रविधिको क्षेत्रमा असफल बनाउन खेल खेलिरहनुभएको छ,’ सूचना प्रविधि विभाग स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भन्यो, ‘करोडौं लाग्ने र सम्पूर्ण सेवा सुविधिहरुको एकीकृत गरी नगरिकलाई घरमा नै बसी बसी सेवा प्रवाह गर्ने रणनीतिलाई २० लाखले के गर्ने ? अनि तल्लो तहका कर्मचारीले कसरी नागरिकलाई सहज सेवा दिन सक्छन् ? जहाँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने खर्च नै नदिएपछि ? एप व्यवस्थापन गर्ने खर्च नै नदिने, अनि कहाँ सुविधि राम्रो हुन्छ ? यो त सरासर सरकारलाई असफल बनाउने खेल हो ।’
सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश पौडेलले भने आफुहरुले नागरिक एपलाई व्यवस्थापन गर्न सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । आफै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको समयमा प्रधानमन्त्रीकै योजनामा उक्त एपको शुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले आज सपोर्टमा कर्मचारी नभएको कुरा आफुले पत्रकारले जानकारी गराएपश्चात मात्र थाहा पाएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो । विभागीय प्रमुखले कर्मचारी नभएको जानकारी नहुने पनि हुन्छ ? भनि प्रश्न गर्दा उहाँले प्राविधिक कारणले उक्त समस्या आएको भन्दै गल्ती स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘आज सपोर्ट कार्यालयमा कर्मचारी नभएको थाहा पाँए । जानकारी पाउन साथ मैले कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छु । अहिले काम भइरहेको छ ।’ कतै रणनीतिक तरिकाले सरकारको बदनाम गराउन त खोज्नुभएको हैन नि ? भनि प्रश्न गर्दा उहाँले त्यस्तो नभएको बताउनुभयो । आफैले शुरुवात गरेको कार्यलाई असफल बनाउने प्रसंग नै नहुने दावी गर्दै उहाँले आफुले गर्दा समस्या भए जिम्मेवारी परिवर्तन गर्न सरकारलाई चुनौति समेत दिनुभयो । ‘म आफैले शूरुवात गरेको प्रविधिको फड्कोलाई असफल बनाउने भन्ने कुरै हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदि सरकार तथा मन्त्रालयलाई मेरो कारणले त्यस्तो समस्या आएको भए जिम्मेवारी परिवर्तन गरिदिए हुन्छ ।’
सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न मन्त्री गुरुङले हिजो सचिवलाई निर्देशन दिनुभएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । मन्त्रीको निर्देशनपछि तत्काल समस्या समाधान गर्ने बचन दिएता पनि सचिव अर्यालले आफु पनि प्राविधि कुरा नबुझ्ने र मातहतका कर्मचारीसँग समन्वय नगर्ने, सधैं दाता एजेन्सीलाई जिम्मा दिनुपर्ने, निर्देशन पालना नगर्ने तथा टार्ने जस्ता कार्य गर्ने गरेको मन्त्रालय कर्मचारी स्रोतले बतायो । जसले गर्दा मन्त्रीको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाललाई कायापलट गर्ने रणनीतिमा सचिवको गिद्धे दृष्टि रहेको बुझाई रहेको छ । जसले गर्दा नागरिकले एकीकृत ढंगले सेवा पाउने कार्यमा समस्या पैदा भएको छ ।
सचिवले आफुलाई फाईदा हुने गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा नै ध्यान केन्द्रीत गरेकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या विकारल बन्दै गएको बताइएको छ । सूचना प्रविधिको फड्को मार्नको लागि यो तरिकाको व्यवस्थापनले गर्न नसक्ने देखिएको छ । कर्मचारीतन्त्रले नतिजा दिन नसकेको देखिएको छ । परिणाममुखी भन्दा पनि कर्मचारीका नेतृत्वहरु प्रकृयामुखी भएको पाइएको छ । यसबाट सरकारले एआईकाे जमानामा प्रयाेग गर्ने प्रविधिलाई सदुपयाेग हुनबाट राेक्ने षड्यन्त्र भइरहेकाे सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसकाे व्यवस्थापन टीमलाई सरकारले परिवर्तन नगरे प्रविधिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्न सरकार असफल हुने प्राय: निश्चित देखिएकाे छ भने नागरिकले सरकारी प्रविधिको प्रयाेग गर्न बञ्चित हुनेछन् ।
