काठमाडौँ, ७ भदौ । सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्दै चिनियाँ पक्षलाई पत्र लेखेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले उक्त पत्र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनलाई हस्तान्तरण गरे ।
पत्र हस्तान्तरण गर्नुअघि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चीन नेपालको असल छिमेकी भएको र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिँदै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरे । नेपाल सरकारले गरेको आग्रह चिनियाँ पक्षबाट पूरा हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । त्यस अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सोङलगायत उपस्थित थिए ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब हालको विनिमय दरअनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो । ०७२ चैत ८ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई ०७३ साल पुस २७ बाट निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । ०७९ पुस १७ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा काठमाडौं चक्रपथको कलंकीदेखि वसुन्धरा–महाराजगन्जसम्मको ८.२ किमि सडक निर्माण, हिल्सा–सिमीकोट सडक खण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आईसीपी र आईसीडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी चार छुट्टाछुट्टै सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भयो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव घिमिरे र चीनका तर्फबाट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुनले हस्ताक्षर गरे । वीर अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी डीपीआर तयार तथा पूर्वाधार निर्माणलगायतमा चीन सरकारको सहयोगका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले अनुरोध गरे । नेपाल सरकारका तर्फबाट अनुरोध प्राप्त भइसकेको र यसलाई चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने उपाध्यक्ष याङ वेइकुनले जानकारी दिए ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना आर्थिक वर्ष ०७४/७५ बाट सुरु गरी ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्न सुरु गरिएको हो । यसको सुरु लागत २२ अर्ब तोकिएकामा २ वर्ष ढिलो गरी ०७९/८० मा आयोजना सम्पन्न गर्ने तालिका तोकियो । जसमा २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च लागत देखाइयो । आयोजना सम्पन्न भएपछि विमानस्थल क्षेत्रबाहिर उत्तरतर्फ ४ किमि पर मणिपाल, सेती नदी र काहु खोलादेखि ५ सय हेक्टर जग्गा वर्षात्को समयमा पानी बग्ने, भित्री सडक र पृथ्वी राजमार्गको नाला र सिँचाइको नहर बगेर आउने पानी विमानस्थल क्षेत्रमा पस्न गई विमानस्थल सञ्चालनमा समस्या भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चिनियाँ ऋण सहयोगमा विमानस्थल निर्माण भए पनि सञ्चालनमा नआउँदा यसले नोक्सानी मात्रै बेहोरेको छ । महालेखाले विमानस्थल विभिन्न देश र वायुसेवा कम्पनीसँग समन्वय गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम ०७१ माघ १ मा सुरु भई ०७४ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा यो कार्यतालिका संशोधन गरी निर्माण सम्पन्न अवधि ०७८ पुससम्म धकेलिएको थियो । ०७९ जेठदेखि विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । यति ठूलो धनराशि खर्चेर विमानस्थल निर्माण गरिए पनि नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयले विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न वायुसेवा कम्पनी र विभिन्न देशसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ । विमानस्थल निर्माणमा आर्थिक अनियमितता भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत असारमा छानबिन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी छानबिन गर्न राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी छानबिन गर्न एमाले सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको हो ।
दुवै उपसमितिलाई अधिकतम महिना दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिइए पनि अध्ययन पूरा नभएको भन्दै म्याद थपिएको छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा अर्जुननरसिंह केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, जनार्दन शर्मा, तारा लामा तामाङ, तेजुलाल चौधरी, दीपक गिरी, देवप्रसाद तिमल्सिना, प्रेमबहादुर आले, रामकृष्ण यादव, रुक्मणि राना बराइली र लेखनाथ दाहाल सदस्य छन् ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी छानबिन गर्न भट्टराईको संयोजकत्वमा अच्युतप्रसाद मैनाली, अमरेशकुमार सिंह, विक्रम पाण्डे, मञ्जु खाण, मनीष झा, श्यामकुमार घिमिरे र सराज अहमद फारुकी छन् । दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिन्छ भनेर कसरी माग प्रस्ताव सुरु भयो भन्नेदेखि गुरुयोजना, लागत/ठेक्का, निर्माण हुँदै अहिलेसम्मको समग्र अवस्थालाई अध्ययन/छानबिन गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न उपसमितिलाई कार्यादेश दिइएको सार्वजनिक लेखा समितिले जनाएको छ । कान्तिपुर
