काठमाडौँ, २० साउन । ललितपुरको पुल्चोकबाट मन्त्रीहरू भैंसेपाटीको नयाँ आवासमा सर्न सुरु गरेका छन् । पहिलो चरणमा चार जना मन्त्री र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष भैंसेपाटी सरिसकेका छन् । मन्त्री आवासभन्दा अघि ठेक्का सम्झौता भएको संसद् भवन निर्माण सम्पन्न हुने टुंगो छैन ।
अहिलेसम्म अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी नयाँ भवनमा सरिसकेका छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे पनि नयाँ आवासमा सरिसकेकी छन् । एक साताभित्र थप आठ मन्त्री नयाँ आवासमा सरिसक्ने विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक मचाकाजी महर्जनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । त्यसैले २४ मन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि एक–एक भवन बनाइएको छ । बहुउद्देश्यीय सभाहल, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल, सुरक्षा जवानहरूको निवासलगायत संरचना भने अझै निर्माण भइसकेका छैनन् । ‘मन्त्री आवासको प्रथम चरणको काम सकेर सरसफाइ गर्दै सार्ने काम सुरु भएको छ,’ आयोजना निर्देशक महर्जनले भने, ‘दोस्रो चरणमा सुरक्षा भवनलगायत संरचना बनिरहेका छन् ।’
उनका अनुसार दोस्रो चरणको काम ७५ प्रतिशत सकिएको छ । दोस्रो चरणको सबै काम सकिन भने चार महिना लाग्ने उनको भनाइ छ । सबै संरचना तयार भएपछि मात्र औपचारिक रूपमा आवासको उद्घाटन गरिने आयोजनाले जनाएको छ । दोस्रो चरणको ठेक्का आवास निर्माण थालेको दुई वर्षपछि सम्झौता गरिएको थियो, जसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजनाको दाबी छ ।
स्थानीयको विरोधका कारण आवासको पश्चिमतर्फको बाउन्ड्री वाल भने अझै निर्माण हुन सकेको छैन । उक्त समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेको आयोजनाले बताएको छ । मन्त्री आवास निर्माणको ठेक्का श्रीको–हनुमान जेभीले २०७६ कात्तिकमा लिएको हो । सुरु सम्झौताअनुसार २०७८ कात्तिक २६ भित्र काम सक्नुपर्ने थियो । तर तोकिएको समयमा नसकिएपछि २०८० वैशाखसम्मका लागि म्याद थपियो । उक्त समयभित्र पनि काम नसकिएपछि २०८१ साउन २८ सम्म म्याद थप गरिएको हो । ९६ रोपनी १० आनामा मन्त्री आवास बनाइएको हो । यसको ठेक्का रकम १ अर्ब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ ।
‘भैंसेपाटीमा तयार भएका भवनमा क्रमशः मन्त्रीज्यूहरूलाई सार्दै जान्छौं,’ महर्जनले भने । मन्त्री आवासमा हिँड्डुलमा कुनै समस्या नभएको र त्यसका लागि फुटपाथ निर्माण गरिसकिएको महर्जनले बताए । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुखका लागि आवासको तयारी अन्तिम अवस्थामा रहेको र छिट्टै सार्ने वातावरण बनाइने उनले सुनाए । मन्त्री आवासको निर्माण प्रगति हालसम्म ९९ प्रतिशत छ ।
त्यस्तै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि चार वर्ष लगाएर सात वटा भवन निर्माण गरी २०८० भदौमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । काठमाडौं आउँदा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरू अपार्टमेन्टमा बस्थे । उनीहरूलाई काठमाडौं आउँदा बसोबासको प्रबन्ध संघीय सरकारले गर्दै आएको थियो । उनीहरूको बसोबासमा मात्र मासिक ७ लाख ७० हजार र वार्षिक ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ संघीय सरकारले बेहोर्दै आएको थियो ।
सरकारले ललितपुरको पुल्चोकमा रहेको मन्त्री आवासलाई भैंसेपाटी सारिसकेपछि त्यहाँ सुविधासम्पन्न ‘स्टेट गेस्ट हाउस’ बनाउने तयारी गरेको छ । साढे ७१ रोपनी क्षेत्रफलमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चेर गेस्ट हाउस निर्माण गरिने सहरी विकास मन्त्रालय स्रोतले जनायो । यता सिंहदरबारभित्रै निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन पटकपटक म्याद थप्दा पनि अझै अधुरै छ । तीन वर्षभित्र सक्ने गरी २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भए पनि ५ वर्ष पुग्दासमेत निर्माण सकिएको छैन । यसबीचमा चार पटक म्याद थप भइसकेको छ ।
तर प्रगति ८१ प्रतिशत मात्र छ । विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयअन्तर्गत नै सिंहदरबार परिसरमै सेनाको चण्डीदल गणको नयाँ भवन बनिरहेको छ । ६७ करोड रुपैयाँ खर्चिएर भवनको निर्माण थालिएको हो । यसको ठेक्का २०७८ पुस २६ मा भएको हो । सुरु सम्झौताअनुसार २०७९ असोजभित्र काम सकिसक्नुपर्ने हो । उक्त समयभित्र पनि काम नसकिएपछि २०८१ साउन ९ सम्म समय थपियो । यस अवधिमा निर्माण प्रगति ९१ प्रतिशत पुगेको छ । टुन्दी–रसुवा–बिकोआई जेभीले निर्माण जिम्मा लिएको यसको तेस्रो पटक म्याद थप्ने तयारी छ । कान्तिपुर