काठमाडौँ, २८ असार । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नै नभएपछि मापदण्ड नपुगेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणको प्रक्रिया रोकिएको छ ।
कामचलाउ सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने २ सय ५० म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न प्रस्ताव पेस गरे पनि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नभएको हो । श्रममन्त्री अर्यालले जाँदाजाँदै सय जना श्रमिक नपठाउने म्यानपावरको नवीकरण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए । ती म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र रद्द हुने भएपछि श्रममन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीमा रहेको कानुनी छिद्र ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ व्यवस्थामा टेक्दै नीतिगत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १३ को घ (२) मा ‘लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक एक सय जना पनि श्रमिक पठाउन नसकेमा’ इजाजतपत्र रद्द गरिने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ८ मा भने ‘पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा पठाएको प्रमाणित हुने कागजात’ पेस भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागबाट इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाइनेछ ।
