मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिन्छौं: कांग्रेस

कास्की, २६ चैत । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा समीक्षा भएको छ ।

असंवैधानिक तरिकाले प्रदेश प्रमुख भट्टले नेकपा (एमाले) संसदीय दल नेता खगराज अधिकारीलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्री पदमा आइतबार नियुक्त गरेको भन्दै कांग्रेसले यसबारे पदाधिकारी बैठकमा छलफल र समीक्षा गरेको हो । अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नेबित्तिकै संसदीय दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखसहित जोडेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिनु असंवैधानिक भएको भन्दै सांसदहरूको पुन: हस्ताक्षर लिन आग्रह गरेका थिए ।

सहमहामन्त्री जीवन परियारले असंवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोले सर्वोच्च अदालतमा जाने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘गण्डकीमा असंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो। यसबारे हामी सर्वोच्च अदालत जाने कुरा भएको छ। मंगलबार निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे रिट लिएर सर्वोच्च जानुहुन्छ,’ सहमहामन्त्री परियारले भने ।

गण्डकीमा नेकपा (एमाले) का २२ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ८ तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) छाडेको घोषणा गरेका राजिव गुरूङ (दीपक मनाङे) सहित ३१ सांसद देखाएर एमाले संसदीय दल नेता अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दै अधिकारीले एमाले र माओवादी संसदीय दल नेता तथा गुरूङको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । सभामुखलाई सरकार गठनको जोडघटाउमा सरिक गराउन नहुने सर्वोच्चको आदेश रहे पनि प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूत भर्जिनिइ कर्टेभलले आज शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ, १ फागुन । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले प्रकृतिको दोहन गरेर पृथ्वीको सन्तुलन बिगारेको आरोप

काठमाडौँ, १ फागुन । अर्थ मन्त्रालय नवनियुक्त सचिव घनश्याम उपाध्यायले नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यका रूपमा सपथ ग्रहण गरेका

काठमाडौँ, १ फागुन । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले व्यवस्था परिवर्तन पछिको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।