मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिन्छौं: कांग्रेस

कास्की, २६ चैत । नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विषयमा समीक्षा भएको छ ।

असंवैधानिक तरिकाले प्रदेश प्रमुख भट्टले नेकपा (एमाले) संसदीय दल नेता खगराज अधिकारीलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्री पदमा आइतबार नियुक्त गरेको भन्दै कांग्रेसले यसबारे पदाधिकारी बैठकमा छलफल र समीक्षा गरेको हो । अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नेबित्तिकै संसदीय दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखसहित जोडेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिनु असंवैधानिक भएको भन्दै सांसदहरूको पुन: हस्ताक्षर लिन आग्रह गरेका थिए ।

सहमहामन्त्री जीवन परियारले असंवैधानिक तरिकाले गण्डकी प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोले सर्वोच्च अदालतमा जाने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘गण्डकीमा असंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो। यसबारे हामी सर्वोच्च अदालत जाने कुरा भएको छ। मंगलबार निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे रिट लिएर सर्वोच्च जानुहुन्छ,’ सहमहामन्त्री परियारले भने ।

गण्डकीमा नेकपा (एमाले) का २२ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ८ तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) छाडेको घोषणा गरेका राजिव गुरूङ (दीपक मनाङे) सहित ३१ सांसद देखाएर एमाले संसदीय दल नेता अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दै अधिकारीले एमाले र माओवादी संसदीय दल नेता तथा गुरूङको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । सभामुखलाई सरकार गठनको जोडघटाउमा सरिक गराउन नहुने सर्वोच्चको आदेश रहे पनि प्रदेश प्रमुख भट्टले अधिकारीलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, २९ पौष । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले आ आफ्नो पदको शपथग्रहण गरेका

काठमाडौँ, २९ पौष । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) का केन्द्रीय सदस्य सन्तोष सुवेदी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश

काठमाडौँ, २९ पौष । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूकम्पबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि नवीनतम प्रविधि, सीप र पूर्वतयारी

काठमाडौँ, २९ पौष । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका ठाउँमा अर्को नाम पठाउन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्दैछ । निर्वाचन