काठमाडौँ, १४ असार । भनिन्छ, ‘प्रत्येक मानवको नैसर्गिक अधिकारलाई थुन्न वा छेक्न खोज्नु भनेको खोलाको बीचमा उभिएर पानीको बहाव रोक्न खोज्नु वा हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न खोज्नु सरह हो ।’ नीतिगत तहमा महिलाको जनसंख्याको आधारमा समान पहुँच हुनुपर्ने जोडदार आवाज उठेको छ । विगतका नेतृत्वले लामो समयसम्म लडेर महिलालाई संवैधानिक रुपमा ३३ प्रतिशत अधिकार सुरक्षित गराउन सफल भएता पनि अबका दिनमा जनसंख्याको आधारमा नै अधिकार स्थापित हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको जोड थियो ।
राष्ट्रिय महिला आयोगले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘महिलाको नीतिगत तहमा पहुँच सम्बन्धी संघीय महिला सांसद र समितिका सभापतिसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा सांसदहरुले विगतको उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै आगामी दिनमा अधिकारको साथ साथै क्षमता अभिवृद्धि गरी समानुपातिकबाट नभई जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर देशको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संवैधानिक रुपमा महिलाको वर्तमान अवस्था र विश्वव्यापी रुपमा नेपालका महिलाहरुको अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संवैधानिक रुपमा नेपालका महिलको अवस्था उपलब्धी मुलक रहेको बताउनुभयो । सीडले समाान अधिकार र कागजी अधिकार मात्र नभर्य व्यवहारिक रुपमा हुनुपर्नेमा जोड दिने गरेको तथ्यहरु उल्लेख गर्दै उहाँले जनसंख्याको अनुपातमा महिलको सहभागिता कम रहेको बताउनुभयो ।
संवैधानिक रुपमा महिलाको सहभागिता रहेता पनि निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता न्युन हुनु गंभिर भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । मतदानमा समेत महिलाहरु दवाव र प्रभावमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपाली महिलाको उपस्थितीलाई दरविलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अंश र बंशमा समान अधिकार भएता पनि महिला र पुरुषबीचमा विभेद कायम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले स्रोतमा समेत महिलाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै आयोगको सदस्य कृष्णकुमारी खतिवडाले राजनीतिक दल तथा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुमा महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकेको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका कारण १५९ स्थानमा महिलाको नेतृत्व गुमेको दलहरुलाई स्मरण गराउँदै उहाँले महिलालाई अगाडी बढ्न फलामको चिउरा जस्तै बनेको उल्लेख गर्नुभयो । आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन संसदमा गहन रुपमा छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आयोगले गरेको कार्यहरु तथा कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
नेपालमा महिलाको अवस्था र आयोगको उद्देश्य पश्चात सांसदहरुले आ–आफ्नो सुझाहरु राख्नुभएको थियो । सुझावका क्रममा सांसद सुमना श्रेष्ठले महिलालाई सैद्धान्तिक क्षेत्रमा मात्र नभई प्राविधिक क्षेत्रमा समेत सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिलाको उपलब्धीको तथ्याङ्क हेर्दा दुःखद् रहेको उल्लेख गर्दै सांसद नविना यादवले ३३ प्रतिशत महिलाको अधिकार निर्णायक तहमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डा. तोसिमा कार्कीले ३३ प्रतिशतलाई ५० प्रतिशत पुर्याउन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै महिलाले आफै सक्षम छौं भन्ने सन्देश दिन जरुरी रहेको औंल्याउनुभयो । घरघरबाट समाज हुँदै राजनीतिक दललाई सुधार गर्न जरुरी रहेको औंल्याउँदै उहाँले संविधानमा नै महिलाको सहभाागितालाई ५० प्रतिशत पुर्याउने प्रस्ताव संसदमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद नारायणी शर्माले कुरा र बहसमा नभई राजनीतिको मियोभित्र पसेर परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पितृसतात्मक सोचका कारण महिला हिंसा तथा सहभागिता न्युन रहेको उल्लेख गर्दै सांसद कान्तिका सिजवालले आयोगले देशभर सेवा प्रवाहलाई बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद देवीका खड्काले द्वन्द्व कालमा महिला हिंसा पिडितको अवस्था भयाभह भएको स्मरण गराउँदै उक्त समयमा भएका हिंसाका कारण बुबाको पहिचान नहुँदा अहिले बालवालिकालाई गंभिर समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । कार्यक्षेत्र विस्तार गरी हिंसा पिडित महिलालाई न्यायको क्षेत्रमा आयोगले पुर्याउनुपर्नेमा सांसद सम्झना थपलियाले जोड दिनुभयो ।
विगतको आन्दोलनबाट नै अहिलेको महिला अधिकार प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै सांसद दीपा शर्माले अबका दिनमा पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रशासकीय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद रमा कोइरालाले महिलाका क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । आफैले शिक्षित बनाउन पुरुषसँग आफै प्रतिष्पर्धा गर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद चन्दा कार्कीले हालको सहभागितालाई अवसरमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिलालाई अधिकार नभई समान सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद प्रतिक्षा तिवारीले महिलाबाट महिलालाई नै हिंसा हुनु दु:खद् भएको बताउनुभयो ।
संस्कृतिलाई सामाजिकिकरण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी महिलाको काँधमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद विद्या भट्टराईले तथ्याङ्क, नेटवर्क र वित्तिय अवस्था सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ४३ वटा काननु महिला मैत्री नभई विभेदकारी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त कुराहरुलाई गतिशित ढंगले परिवर्तन गर्न आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो । आायेगले धेरै राम्रा कार्यहरु गरिरहेको उल्लेख गर्दै सांसद कमला पन्तले गल्ती गर्ने आयोगलाई कुनै छुट नभएको बताउनुभयो । संस्थाको उच्च गरिमालाई कायम राख्ने जिम्मेवारी रहेका उल्लेख गर्दै उहाँले आयोगले महिलालाई भुगोलमा स्थापित गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद छिरिङ लामाले महिला आयोगलाई सातै प्रदेश तथा ७५३ वटै पालिकामा स्थापना गरी महिलालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने प्रवधान बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । महिलाको विषयलाई कतिपय अवस्थामा विषयान्तर हुनु दुर्भाग्य भएको उल्लेख गर्दै सांसद विनाता कठायतले महिलाको संवैधानिक अधिकारलाई क्षमता विकासमा परिवर्तन गर्न नसके गुम्ने खतरा रहेकाले सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो ।
सांसदहरुको सुझाव पश्चात आफ्नो धारणा राख्दै प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिका जेष्ठ सदस्य (सभापति) रोशन कार्कीले सवै तहका निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने निष्कर्ष आएको बताउनुभयो । महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रत्यक्षबाट नै निर्वाचित गराउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला–महिलाबीचको नै प्रतिष्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आफ्नो शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता शुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले समस्या नै समाधानको आधार भएको बताउनुभयो । अधिकार लिने र दिनेबीचको तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले फरक विषयलाई फरक तरिकाले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला सांसदले आफ्नो हैसियत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले नम्बरमा नभई क्षमतामा अगाडी बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाको सभामुख इन्दिरा रानाले महिलाको सहभागितालाई वृद्धि गर्न सवै तह तथा निकायहरुको सुझाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो । औपचारिक तथा अनौपचारिक रुपमा पनि महिलालाई समानताको बाटोमा अगाडी बढाउन छलफलहरु भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सांसदको जिम्मेवारी प्राप्त भइसेकपछि पार्टीभन्दा माथि उठेर जनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला एक ढिक्का भएर अगाडी बढ्न जरुरी रहेको औंल्याउँदै उहाँले आफुभित्रको आरोप प्रत्यारोप अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै आयोगको अध्यक्ष कमला पराजुलीले संविधानले दिएको अधिकार अनुसार आयोगले दृढताका साथ काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रदेश तहमा आयोगको आवश्यकता महशुस गरी तीन पटकसम्म सरकारलाई आग्रह गर्दा समेत निर्णय हुन नसक्दा समस्या भइरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले आयोगले ७७ वटै जिल्लामा नै पहुँच पुर्याउन कठिन भएको बताउनुभयो । हिंसामा परेका महिलाको लागि मात्र नभई महिलाको हैसियतलाई बढाउने विषयमा समेत आयोगले यथेष्ट कार्यहरु गरिरहेको जानकारी गराउँदै उहाँले महिलाको लागि व्यवस्था मात्र नभई अवस्था परिवर्तनका गतिविधिहरु समेत आयोगले गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
