निजी क्षेत्रद्वारा बजेटलाई स्वागत : कार्यान्वयनमा आशंका

काठमाडौँ, १६ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८–८९ का लागि ल्याएको वार्षिक बजेटलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक भएको तर कार्यान्वयनमा भने शंका व्यक्त गर्ने ठाउँ रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रशंसा गर्नुपर्ने भए पनि यो सरकार स्थायी नभएकाले शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको बताएका छन् । बजेटप्रति विभिन्न टीकाटिप्पणी उठिरहेका बेला वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटलाई भने निजी क्षेत्रले स्वागत गर्नुपर्ने बताएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अहिलेको बजेटलाई विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको बताए । ‘समग्रमा बजेट राम्रो छ, कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ’, उनले भने– ‘निजी क्षेत्रले खोजेको कुरालाई यसपटक बजेटले समेटेको छ ।’ 

अहिले कोरोना संक्रमणको कारण मुलुक थिलथिलो अवस्थामा पुगेका बेला बजेटले समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेकाले यसपटकको बजेटलाई विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको पनि उपाध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरे । ‘पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रका रुपमा व्याख्या गर्नु यो एकदमै राम्रो पक्ष हो, आन्तरिक पर्यटनलाई सकारात्मक बनाउने केही व्यवस्था गरिएको छ यो राम्रो कुरा हो’ –उनले भने ।

नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले घोषणा गरेको बजेट समग्रमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको बताए । उनले भने– ‘सरकारले १० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर यो सम्भव देखिँदैन ।’ उनले अहिले कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको उद्योग व्यवसाय धराशयी अवस्थामा रहेकाले सरकारले घोषणा गरेको राजस्व संकलन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

दिल्ली, ९ असार । खोपको आपूर्तिमा सुधार आएपछि जून महिनामा भारतमा भ्याक्सिनेसनको दर बढेको छ । सरकारी कोविन ड्यासबोर्डका अनुसार

इस्लामाबाद, ९ असार । नोबेल पुरस्कारद्धारा सम्मानित मलाला युसुफजाईले बिबाहबारे गरेको टिप्पणीले पाकिस्तानमा तरंग पैदा भएको छ ।भोग पत्रिकामा दिएको

जम्मु काश्मीर, ९ असार । कोरोना भाइरसको माहामारी बीच जम्मु काश्मीरमा पण्डीत समुदायले जेष्ठ अष्टमी मनाएका छन् । जम्मु काश्मीरस्थित

काठमाडौँ, ८ असार । संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वीडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफन लोफभेन पदमुक्त भएका छन । स्वीडेनको संसदमा