काठमाडौँ, ४ पौष । संवैधानिक नियुक्तिको लागि बहुमतीय पद्वतिमा निर्णय गर्न सक्नेगरी यस अघि अध्यादेश जारी भयो । राजनीतिक दलको विरोधका कारण पुनः उक्त अध्यादेश फिर्ता हुने कुरा चलेको छ । यो पल्ट पटकपटक बैठक राख्न प्रयास भयो, बहुमत पुग्यो तर ऐनको प्रावधान अनुसार कोरम पुगेन, वाध्य भएर अध्यादेश आयो । अध्यादेशमा परिषद्का पाँचै जना सदस्यलाई कहिँ कतै निषेध गरिएको छैन । सबै उपस्थित भएर छलफल गरि सर्वसम्मत निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । मात्रै मत मिलेन भने प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताकै आधारमा बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ ।
निर्णयको पूर्व सन्ध्यामा दुई अध्यक्षको सहमति र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको विश्वास लिएर अघि बढ्दा उपयुक्त होला । अध्यादेश जारी गर्ने र जवर्जस्ती फिर्ता गराउने भन्दा पनि त्यो संसदीय अधिकार हो, पास र फेल गर्ने जिम्मा संसदलाई छोड्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरौं । नेपालको संविधानले धेरैजसो आयोगको आयु १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । नियुक्ति ६ वर्षको लागि हुने व्यवस्था छ, ५ वर्ष बितिसकेको छ ।
अबको नियुक्ति छ वर्षका लागि दिन नसकिने अवस्था छ । अबपनि नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउने हो भने संवैधानिक अड्चन आउने देखिन्छ, संसद नबसेको बेलामा मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी हुने कुरालाई राष्ट्रपतिसँग जोडेर सम्मानित पद प्रति नै जनआस्था घटाउँदै लाने वातावरणले राजनीतिक दलहरुको कद बढाएको छैन, घटाएको अवस्था छ भन्ने कुरा मनन गरौं ।
अध्यादेशको आवश्यकता मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र त्यसलाई राष्ट्रपतिले हु(बहु जारी गर्नैपर्छ । यो संवैधानिक अधिकारको अभ्यास गर्दैगर्दा जारी भएको अध्यादेश ठीक वा बेठीक, ऐनको रुपमा निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयको निरुपण गर्ने अधिकार चै मात्र संसदको हो, त्यसको जिम्मा त्यतै छोड्नुपर्छ ।
