काठमाडौँ, १ चैत । शिक्षा मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र खर्च गर्नुपर्ने सर्त राखेर सरकारी विद्यालयलाई पौने ४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८ महिनासम्म प्रक्रियासमेत सुरु नगरेको मन्त्रालयले अन्तिममा आएर रकम दिने निर्णय गरेको हो ।
स्कुलले सहायता रकम प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापना, इन्टरनेट सुविधा विस्तार, स्मार्ट बोर्ड स्थापना, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पर्याप्त पानीसहितको शौचालय र छात्राका लागि चेन्जिङ रुम निर्माण, हरित विद्यालय वातावरण सुधार तथा रंगरोगन, खेलमैदान निर्माण तथा विस्तार, खेल सामग्री व्यवस्थापनलगायत शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेछ ।
विद्यालयको प्रस्ताव अध्ययन गरेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । हतारमा रकम दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना मन्त्रालयका कर्मचारीले व्यक्त गरेका छन् ।
सहायता लिन चाहने स्कुलले चैत ७ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव गाउँ कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेर स्थानीय तहले चैत १५ गतेभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्नेछ । यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा छ ।
