काठमाडौँ, १८ फागुन । विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिन विनियोजित बजेट सरकारी खातामै सीमित हुने गरेको छ ।
पहुँच नभएका विद्यार्थी झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्न र छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न असफल छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा ५३ हजार पाँच सय ५९ विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गरी ९८ करोड ५१ लाख चार हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, १२ हजार सात सयले मात्र छात्रवृत्ति पाएका छन् । यसरी करिब एक अर्ब बजेटबाट १७ करोड ५१ लाख १० हजार मात्र वितरण भएको छ ।
विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति पाउन विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत ‘प्रोक्सी मिन्स टेस्टिङ’ (पिएमटी) फारम भरेर विपन्न भएको पुष्टि गर्नुपर्छ । यसरी प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन नगरे छात्रवृत्ति पाइँदैन । तर, सरकारी जाँचमा विद्यार्थीको विवरण पुष्टि हुनुपर्छ । कक्षा १० मा फारम भरेर छनोटमा परेपछि कक्षा ११ मा बैंक खाता खोल्नुपर्छ । तब मात्र छात्रवृत्ति रकम बैंकमा जम्मा हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा भएकाले मात्र छात्रवृत्ति पाउँछन् । तर, धेरै विद्यार्थी फारम खुलेको थाहा पाउँदैनन् । थाहा पाउनेले पनि अनलाइन विवरण भर्न सक्दैनन् । विद्यालयले थाहा पाए पनि विद्यार्थीलाई सहयोग गर्दैनन् । फारम भरेर छनोट भएका विद्यार्थीले पनि बैंकमा खाता खोल्नुपर्छ भन्ने जानकारी पाउँदैनन् । यसरी विभिन्न झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्दा धेरै विद्यार्थी खाली हात हुन्छन् । विपन्न विद्यार्थी पढाइ छाड्छन्, सरकारी बजेट फ्रिज हुन्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७४ देखि शिक्षा मन्त्रालयले माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२)मा विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो । मन्त्रालयले कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक २४ हजार र अन्यलाई १८ हजार दिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी कक्षा ९ र १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । तर, पहिले एक हजार सात सयसम्म छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थी समेत विपन्नलक्षित छात्रवृत्ति सुरु भएपछि पुरानो रकम पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । माध्यमिक तहमा मात्र करिब ६० हजारले छात्रवृत्ति पाउँदै आएका थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
