काठमाडौँ, २३ असोज । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले अल्पसंख्यक समुदायका माग र मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।
लैङ्गिक पहिचान, स्वास्थ्य, मानव अधिकार लगायत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नील हिरा समाज (ब्लु डाइमन्ड सोसाइटी) को २५औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले सरकारले प्रभावकारी कामहरू योजनावद्ध रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिइन ।
उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई संविधानले सम्बोधन र सम्मान गरेको बताइन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले कानुनी रूपमा समुदायले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरू कार्यान्वयन जरुरी रहेको औंल्याए ।
उनले सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हक अधिकारको आगामी कानुनी खाका कोर्न व्यवस्थापिका र कार्यपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे ।
नेता गणेश साहले पहिलो संविधान सभामा समूदायका अधिकार पहिलो पटक संसदमा उठाएको अनुभव सुनाउँदै समूदायका व्यक्तिहरू विजयीको यात्रामा रहेको उल्लेख गरे ।
