खुशराज लामा
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति मात्र होइनन्, संसद्प्रति पनि उत्तरदायी हुन्छन् । संसद् जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च भएकाले त्यहाँ सांसदहरूले उठाएका प्रश्न, जनसरोकारका विषय र सरकारका निर्णयबारे प्रधानमन्त्रीबाट प्रत्यक्ष जवाफको अपेक्षा गरिन्छ । तर यसपटकको बर्खे अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहको संसद् उपस्थितिलाई लिएर सुरुदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो। अधिवेशन अवधिभर विपक्षी दलका सांसदहरूले पटक–पटक प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनुपर्ने र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा समेत प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर संसद्मा प्रश्न उठेको थियो। एक चरणमा प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्थमन्त्रीबाट जवाफ दिने तयारी भएपछि विपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै संसद् बैठकसमेत बहिष्कार गरेका थिए। यसले एउटा गम्भीर संसदीय बहस जन्माएको छ—सरकारको प्रमुख संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको सामना गर्न किन तयार देखिएनन्? प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा प्रश्नको जवाफ नदिएको विषय केवल उपस्थितिको विषय मात्र होइन । यो सरकारको जवाफदेहिता, संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्कारसँग जोडिएको विषय हो । संसद्मा जनप्रतिनिधिले उठाएका प्रश्न व्यक्तिगत वा राजनीतिक आरोप मात्र होइनन्; ती प्रश्न प्रायः आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, नागरिकको दैनिक समस्या र राष्ट्रिय नीतिसँग जोडिएका हुन्छन् ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, संसद्को नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने अभ्यास लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कार्यपालिकालाई विधायिकाप्रति उत्तरदायी बनाउने महत्वपूर्ण माध्यम हो। तर यो अधिवेशनमा उक्त अभ्यास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा एकपटक सांसदका प्रश्नको जवाफ भने दिएका थिए। जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा विभिन्न दलका सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए र प्रधानमन्त्रीले त्यसको जवाफ दिएका थिए ।
त्यस अवसरमा सात सांसदले प्रश्न राखेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तर उक्त प्रश्नोत्तरपछि पनि प्रधानमन्त्री र संसद्बीचको नियमित संवादको प्रश्न भने समाधान हुन सकेन। उल्टै नेपाल–भारत सीमा विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद्मा विवाद उत्पन्न भयो । त्यसपछि परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा स्पष्टीकरण दिनुपरेको थियो। बर्खे अधिवेशनको अन्त्यसँगै अब सरकारका अगाडि अर्को चुनौती आएको छ—संसद्प्रति आफ्नो जवाफदेहिता अझ स्पष्ट बनाउने। सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई सुशासनसँग जोडेर विभिन्न सुधारका कार्यक्रमसमेत अघि सारेको छ। तर सुशासनको अर्थ सरकारी कार्यालयमा सेवा छिटो हुनु मात्र होइन; राज्यका प्रमुख संस्थाबीच उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र संवाद कायम हुनु पनि हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको कमजोरी स्वीकार गर्नु होइन। बरु जनप्रतिनिधिसामु आफ्ना नीति, निर्णय र कामको औचित्य स्पष्ट पार्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ।
अहिले संसद्को अधिवेशन सकिएको छ । सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किँदै गर्दा उनीहरूले जनतालाई सरकारका कामबारे जवाफ दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी जनताले पनि सांसदमार्फत सरकारलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सांसदले प्रश्न सोध्ने तर प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिने अवस्था लामो समयसम्म रहनु उचित संसदीय अभ्यासबारे बहसको विषय बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्री शाहको राजनीतिक शैली अरूभन्दा फरक छ । उनी सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा तुलनात्मक रूपमा कम बोल्ने र सामाजिक सञ्जाल तथा प्रत्यक्ष काममार्फत आफ्नो धारणा राख्ने शैलीमा देखिएका छन् ।
तर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी व्यक्तिगत शैलीभन्दा माथि हुन्छ। संसद् एउटा संस्थागत संरचना हो र त्यसका आफ्नै प्रक्रिया, परम्परा तथा उत्तरदायित्वका मान्यता हुन्छन् । अब आगामी अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नलाई नियमित रूपमा सम्बोधन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन, कानून निर्माण, राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, विदेश नीति र जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउने क्रम जारी रहनेछ। लोकतन्त्रमा प्रश्नबाट सरकार डराउनुपर्ने होइन । प्रश्नको सामना गर्दै तथ्य, योजना र परिणामसहित जवाफ दिन सक्नु नै संसदीय उत्तरदायित्वको आधार हो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्ना आलोचक र विपक्षी सांसदका प्रश्नलाई पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिस्सा मानेर जवाफ दिन सके संसद् र सरकारबीचको विश्वास अझ बलियो हुन सक्छ । बर्खे अधिवेशन सकियो । विधेयक पारित भए, बजेटमाथि छलफल भयो र सांसदहरूले विभिन्न विषय उठाए । तर प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद र प्रश्नोत्तरको अभ्यासमा देखिएको कमजोरी भने आगामी दिनका लागि खुला प्रश्न बनेर बसेको छ ।
काठमाडौँ
