काठमाडौँ, ८ असोज । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यसहितको दीर्घकालीन संरक्षणको जिम्मा सरकारले लिने घोषणा गरेकी छन् ।
आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वादीले बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा विस्थापित बालबालिकाका लागि १८ वर्षसम्मको पालनपोषण र शिक्षाको व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले विशेष योजना अघि बढाएको जानकारी दिइन् ।
उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सुरक्षा र पुनर्स्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । बाढीका कारण अभिभावक गुमाएका वा प्रभावित पाँच वर्गका बालबालिकाको पहिचान गरी उनीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिने उनले स्पष्ट पारिन् । यस परियोजनाका लागि एमआइटी ग्रुप फाउन्डेसनसँग ५७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको समझदारी भएको र बालकोषबाट ७ करोड रुपैयाँ तत्काल परिचालन गरिएको जानकारी उनले दिइन् ।
विपदको समयमा बालबालिकाको ओसारपसार र स्थानान्तरणमाथि कडा निगरानी राखिएको मन्त्री वादीले बताइन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को सहमति र स्थानीय तहको सिफारिसविना गरिने बालबालिकाको ओसारपसार गैरकानूनी हुने चेतावनी उनले दिइन् ।
ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा विशेष हेरचाह केन्द्र निर्माण गरिने तथा हालसम्म १४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रभावित भएको तथ्याङ्क उनले प्रस्तुत गरिन् । साथै, सडक सञ्जाल अवरुद्ध भएका स्थानमा ११ जना सुत्केरी र गर्भवती महिलाको हवाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको र नुवाकोट तथा धादिङमा महिलामैत्री सुरक्षित स्थलहरू स्थापना गरिएको जानकारी उनले दिइन् ।
