काठमाडौँ, ७ असोज । विपद तथा जोखिमको बेलामा बालमैत्री स्थानीय शासनको बढी आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाल बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्च र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको बालमैत्री स्थानीय शासन र विपतमा बालअधिकार को संरक्षण र सञ्चारमाध्यमको भूमिका विषयक छलफलमा सहभागीहरुले बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बालअधिकारकर्मी तारक धितालले बालमैत्री स्थानीय शासन यसको महत्त्व यसका सूचकहरू बालमैत्री शासनका लागि भएका पहल कदमी र यसले मग्र बालअधिकार संरक्षण सम्बर्धनमा पुर्याएको योगदानको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जागिरती बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष पौडेलले हालसम्म ३३ वटा पालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा भइसकेको र अब यसलाई दिगोपना दिन तिनै तहको सरकारले लगानी गर्नुपर्ने बालबालिकाको विषय कुनै एउटा मन्त्रालय निकाय को विषय नभई यो सबै सरोकारवालाको साझा विषय भएको हुनाले यसलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
उहाँले विपदको घडीमा विभिन्न साझेदार संस्थाहरू सङ्घको सहकार्यमा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालले रसुवामा मनोविमर्श सेवा सहित सचेतना स्वास्थ्य राहत तथा पुनर्स्थापनाका निम्ति आवश्यक समन्वय सहकार्य सहयोग स्थानीय तहसँग मिलेर गरिरहेको कुरा जानकारी गराउँदै ५०० भन्दा बढी परिवारको बीचमा पुगेको जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उहाँले यस्तो समयमा बालबालिकाहरु बेचबिखन बालविवाह बालश्रम हिंसा र दुर्व्यवहारमा मा पर्न सक्ने मात्र होइन अनलाइन सुरक्षाको विषयमा समेत थप ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै विद्यालयहरू तत्काल सुरुवात गर्नुपर्ने प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्य अभिभावक र जनप्रतिनिधिलाई समेत मनोवि मर्ष सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बालिका तथा किशोरी सशक्तिकरण बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् बालविवाह अन्त्य बालश्रम मुक्त अनलाइन सुरक्षा पोषण मैत्री स्थानीय शासन युवामैत्री स्थानीय शासन लगायतका अभियानहरुलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने कुरामा जोड दिँदै बाबुआमा घुमाएका बेपत्ता बाबु अभिभावक बेपत्ता भएका विद्यालय र आफ्ना खेतीपाती योग्य जमिन नष्ट भएका बालबालिकाको विषयमा थप सचेत हुँदै उनीहरूको राहत पुन स्थापनामा सरकारले अहिले गरिरहेका पहललाई थप प्रभावकारी र समन्वयकारी बनाउन जोड दिनुभएको थियो।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनालले तिनै तहका सरकारले नीति कार्यक्रम बजेट बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा आधारभूत सेवाहरू बालबालिकाको लागि सुहाउँदो र सबैको पहुँच योग्य बनाउने भौतिक पूर्वाधारहरू बालमैत्री अपाङ्गता मैत्री बनाउनुपर्ने सबै कार्यहरू गर्दा बालबालिकाको उच्चतम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै बालमैत्री जस्ता अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाएर अगाडि बढाउने कुरामा सञ्चारमाध्यमको भूमिका हुने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सबैजनालाई स्वागत गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका सचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले बालबालिकाको लागि लगानी अभिवृद्धि गर्न विपदको बेलामा संरक्षणको विषयलाई उठाउन सञ्चारकर्मीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभएको थियो । छलफलमा भौतिक र मानवीय क्षति मात्र होइन बाल संरक्षण र बालमैत्री शासन पद्धति पनि सङ्कटमा परेको छ । जीवन र अधिकारमा के असर पारेको छ बालबालिकाको भन्ने सन्दर्भमा हामी सबैले खोजनीति गर्नु पर्ने जरुरी छ छलफलमा उद्धार पहिचान र अभिलेखीकरण परिवारसँग पुनर्मिलन पूर्व अवस्थामा फर्काउन र पुनर्स्थापना र अब हुनसक्ने जोखिमबाट रोकथाम गर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै त्यसतर्फ लाग्न लाग्न र त्यस्ता विषयहरूको खोजी नीति गर्न नागरिक सङ्घसंस्था र सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने कुरा धिताल ले बताउनुभयो ।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका अनुसार हाल ३३ वटा स्थानीय तह र १५० वटा वार्डहरू बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन् तथापि बालमैत्री स्थानीय शासनको राष्ट्रिय रणनीति २०६८ नै रहेको हुनाले उक्त रणनीतिलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गरी बालमैत्री स्थानीय शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन बालमैत्री सँगसँगै पोषणमैत्री लैङ्गिक मैत्री बालविवाह बालश्रम मुक्त बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् बाल संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई पनि अभियानको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले रसुवा नुवाकोटमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा पिस हिमालयन कारितास जर्मनी मुस्लिम हेन्ड लगायतका संस्थाहरूको समेत सहकार्यमा काम गरिरहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले world vision international nepal plan international care nepal save the चिल्ड्रेन युनिसेफ लगायत विभिन्न ५८ वटा साझेदार संस्थाहरुले काम गरिरहेको बताउँदै तिनै तहका सरकार निजी क्षेत्र नागरिक संघसंस्था विकासका साझेदार संस्थाहरू को बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने र यी सबै कार्य गर्दा बालबालिकालाई उच्चतम हितमा ध्यान राख्दै विपदमा सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बाढी गएको तीन हप्तापछि पनि पीडित र प्रभावित बालबालिकाहरू विद्यालय जाने वातावरण नभएको कतिपय आफन्तहरूसँग उपत्यका आइसकेको ले उनीहरूको खोजी नीति गरी सहयोग गर्न तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विभिन्न संचार माध्यमका ४० जना सञ्चारकर्मीहरूको बीचमा भएको छलफल ले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन बालबालिकामा लगानी गर्न विपदको पूर्व तयारीमा ध्यान दिन विपतको बेलामा बालबालिकामाथि हुने हिंसा दुर्व्यवहार बेचबिखन बालविवाह बालश्रम बाट जोगाउन र मनोविमर्श सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका थिए । करिब १७ हजार भन्दा बढी बालबालिका प्रभावित भएको र उनीहरुलाई यथाशक्य छिटो विद्यालयमा जाने वातावरण मिलाउन समेत ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
