काठमाडौँ, ५ असोज । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी असोज महिनाभित्रै विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–बिडिङ) सुचारु हुने बताएका छन् ।
आज संसदीय समितिको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले पुरानो प्रणालीमा सुरक्षा चुनौती देखिएको र दातृ निकायले समेत अविश्वास गरेकाले हाललाई प्रणाली अपग्रेडको काम भइरहेको बताए ।
उनले विगतमा धेरै ठेक्काहरू ह्याक भएको पाइएपछि विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई तत्कालका लागि अघि बढाउन नसकिएको स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘वैशाखदेखि नै हाम्रो समानान्तर प्रणाली बनिरहेको थियो र पुरानो चलिरहेको पनि थियो,’ ‘तर, प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई अघि बढाउन सकिएन ।’
नयाँ र सुरक्षित प्रणाली नबन्दासम्म अबको एक महिना ठेक्कापट्टाका कामहरू हार्ड कपिबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। नेपालको विद्युतीय खरिद प्रणालीप्रति एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंक जस्ता ठुला दातृ निकायले समेत विश्वास नगरेको मन्त्री लम्सालले खुलासा गरे।
‘एडीबी र विश्व बैंकले हाम्रो प्रणालीमा विश्वास नगरेर हार्ड कपिमै काम गरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि हामीले हाम्रो खरिद प्रणालीलाई अपग्रेड गर्नैपर्ने अवस्था आयो ।’
