पाँच संसदीय समितिका बैठक बस्दै

काठमाडौँ, ८ भदौ । सङ्घीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका विभिन्न पाँचवटा संसदीय समितिहरूको बैठक आज बस्ने भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बिहान ९:३० बजे बस्ने तय भएको छ। बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा गठित मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्राविधिक कार्यदलले तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोह्रौँ बैठक बिहान ११:०० बजे सिंहदरबारस्थित समितिको कक्षमा बस्दै छ। बैठकमा ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ का सम्बन्धमा नेपाल पर्वतारोहण सङ्घलगायतका सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

पूर्वाधार विकास समितिको ११औँ बैठक बिहान १०:०० बजे सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्षमा बस्नेछ। पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक निजी साझेदारी विषयमा केन्द्रित रहने उक्त बैठकमा लगानी बोर्डको कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल-इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाइएको छ।

राष्ट्रिय सभातर्फ विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकमा ‘संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ माथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ। यसका लागि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीसहित सोही मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ।

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको ३४४औँ बैठक दिउँसो २ बजे बस्दै छ। उक्त बैठकमा विषय विज्ञ धन प्रसाद लामिछानेसँग खर्क नीतिका सम्बन्धमा छलफल गरिने कार्यसूची रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १० असाेज । प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी स्वदेश फर्किएका छन् । उनी केहीबेर अघिमात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडौँ, १० असाेज । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत काठमाडौँ क्षेत्र नं.-३ मा युवा नेताहरूले सर्वसम्मतिका नाममा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासको

सिन्धुली, १० असोज। नेपाली कांग्रेसको आसन्न १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सिन्धुली क्षेत्र नं. १ बाट खस आर्य तर्फ प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा

काठमाडौँ, १० असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासशील मुलुकहरूको विश्व आर्थिक शासन व्यवस्थामा आवाज र प्रतिनिधित्व बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा