काठमाडौँ, २४ साउन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति समुदायले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारलाई संस्थागत गर्दै आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आयोजित ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त गर्नु मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संरक्षण र संस्थागत विकासमा जोड दिनुभएको हो ।
विश्व आदिवासी दिवस केवल उत्सव मनाउने अवसर मात्र नभई आदिवासी जनजातिको इतिहास, संघर्ष र उपलब्धिको समीक्षा गर्दै आगामी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने संकल्प गर्ने दिन भएको उहाँको भनाइ छ।
‘आफ्नो भाषा, संस्कृति, सम्पदा, पहिचान, परम्परा, सीप र आत्मसम्मानको संरक्षणका लागि पुस्तौँदेखि आवाज उठाउँदै आएका छौँ । ती आवाजको सुनुवाइ पनि भएको छ, तर पर्याप्त भने छैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो-‘आफ्नो पहिचानको रक्षाका लागि हाम्रा आवाज अझै बुलन्द हुनुपर्छ ।’
नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा भाषा, संस्कृति र पहिचानका क्षेत्रमा अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राज्यका विभिन्न निकायमा विविध समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि अवसर सिर्जना गरेको बताउनुभयो।
वर्तमान सरकारले सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वलाई महत्व दिँदै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत समेत सम्बोधन गरेको उहाँको भनाइ थियो । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका सम्पदा, आदिवासी समुदायका परम्परागत सीप तथा आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरी आगामी पुस्ताका लागि जोगाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी जनजाति समुदायले प्राप्त गरेका अधिकार संस्थागत भए नभएको विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
‘प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गरिएन भने त्यसको पुस्तान्तरण हुन सक्दैन । नयाँ पुस्तालाई आफ्नो इतिहास, भाषा, संस्कृति, सम्पदा, सीप र अधिकारबारे सचेत बनाउन सकेनौँ भने हाम्रो पहिचान क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार अबको आवश्यकता अधिकार थप्ने मात्र नभई प्राप्त अधिकारको संरक्षण, कार्यान्वयन र संस्थागत विकास गर्नु हो । आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई अवसर र आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले आदिवासी समुदायका सम्पदालाई संग्रहालयमा सीमित नराखी जीवन्त प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने बताए । संस्कृति पर्व तथा उत्सवमा प्रदर्शन गर्ने विषय मात्र नभई समुदायको पहिचान र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
त्यस्तै, परम्परागत सीप, ज्ञान र जीवनशैलीलाई विज्ञान तथा प्रविधिसँग जोड्दै नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । परम्परागत ज्ञान र सीप नेपालको दिगो विकासका लागि महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘हाम्रा भाषा, संस्कार, परम्परा, मौलिक कला र अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा समुदायको पहिचान मात्र होइनन्, राष्ट्रका अमूल्य धरोहर हुन् । तिनको संरक्षण, संवर्द्धन र पुस्तान्तरण गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालको शक्ति नै विविधतामा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमालदेखि तराईसम्म तथा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधतालाई मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तर बसाइँसराइ, तीव्र आधुनिकीकरण, जलवायु परिवर्तन, प्रविधिमा आधारित जीवनशैली तथा बाह्य संस्कृतिको प्रभावका कारण आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानमा चुनौती थपिँदै गएको बताउनुभयो ।
