काठमाडौँ, ३ साउन । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले देशका विभिन्न भागमा रहेका बाल सुधारगृहहरूलाई सुधार, शिक्षा र पुनर्स्थापना केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।
आज सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले बाल सुधारगृहलाई दण्ड दिने थलोका रूपमा मात्र राख्न नहुने बताएकी हुन् ।
हाल देशभर भक्तपुर, मोरङ, पर्सा, मकवानपुर, कास्की, रूपन्देही, बाँके (जयन्दु र नौबस्ता), डोटी र नुवाकोटमा गरी १० बाल सुधारगृह सञ्चालनमा छन् । ती सुधारगृहहरूको कुल क्षमता एक हजार ८५ छ । तर, हाल एक हजार १९५ बालबालिका त्यहाँ आश्रित रहेका उनले जानकारी दिइन् ।
केही समयअघिसम्म गैरसरकारी संस्था युसेप नेपालले व्यवस्थापन गर्दै आएका चार सुधारगृहलाई गत वर्षको साउन १ गतेदेखि सरकारको पूर्ण नियन्त्रणमा ल्याइएको पनि उनले बताइन् ।
उनका अनुसार, अधिकांश सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका हुनु, बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभाव र पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध नहुनु मुख्य चुनौती छन् । बालबालिकाका निम्ति छुट्ट्याइएको खाद्यान्न र खर्च (दैनिक ८० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामल) कैदीबन्दीसरह नै रहेको र यसले बढ्दो उमेरका बालबालिकाको पोषण आवश्यकता पूरा नगर्ने उनले उल्लेख गरिन् । उनले रासन र पोषण खर्च वृद्धि गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताइन् ।
