काठमाडौँ, १ साउन । वर्षौंदेखि उद्योग सञ्चालन गरेर पनि सरकारी भाडा बुझाउन आलटाल गरिरहेका उद्योगहरूमाथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कडा कदम चालेको छ ।
मन्त्री गौरी यादवले लामो समयदेखि उठ्न नसकेको भाडा बक्यौता चुक्ता गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । मन्त्री यादवले सात दिनभित्र सम्पूर्ण भाडा बक्यौता चुक्ता नगरे उद्योगहरूको बत्ती र पानीको लाइन काट्न स्पष्ट निर्देशन दिएकी थिइन् । उक्त निर्देशनपछि कारबाहीको डरले उद्योगीहरूले बक्यौता बुझाउन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार, बिहीबार मात्रै थप ५६ लाख ६० हजार ९२३ रुपैयाँ बक्यौता रकम असुली भएको छ । योसँगै हालसम्म कुल ४६ करोड ७३ लाख ११ हजार ९६४ रुपैयाँ बक्यौता रकम सरकारी खातामा जम्मा भइसकेको बताइएको छ ।
भाडा चुक्ता गरेपछि बिहीबार र शुक्रबार गरी थप पाँच उद्योगको काटिएको विद्युत् लाइन पुनः सुचारु गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, अझै २१ वटा उद्योगले बक्यौता तिरेका छैनन् ।
कन्टिनेन्टलका दुई कम्पनीको अटेरी, थप कारबाहीको तयारी
बक्यौता रकममध्ये जरिबानाबाहेक (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म) सबैभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी रहेका दुई कम्पनीले अझै सरकारको निर्णयलाई अटेर गरिरहेको पाइएको छ ।
सबैभन्दा बढी बक्यौता भएका कम्पनीहरूमा कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेजको तीन रुपैयाँ, कन्टिनेन्टल सर्भिसेजको एक करोड एक लाख ५३ हजार ४११ रुपैयाँ रहेको छ । यी दुवै कम्पनीले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गर्दै अझै गोदाम सञ्चालन गरिरहेको खुलेको छ ।
