काठमाडौँ, २३ असार । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकमा फरेन्सिक परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
आज प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री पुनले व्यक्तिको गोपनीयतालाई मध्यनजर गरेर फरेन्सिक परीक्षण र प्रयोगशालाको रिपोर्ट पब्लिक डोमेनमार्फत सार्वजनिक गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख गरे । यो विधेयक फरेन्सिक परीक्षणको गुणस्तर, विश्वसनीयता र वैज्ञानिक मापदण्डमा आधारित बनाउन अघि सारिएको उनले स्पष्ट पारे । विभिन्न आपराधिक घटनामा घटनास्थलबाट नमुना सङ्कलन गरी वैज्ञानिक परीक्षणका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई प्रमाण उपलब्ध गराउन विधेयकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘विभिन्न प्रकारको अपराधिक केसहरुको सन्दर्भमा स्थलगत स्याम्पल कलेक्सन गरेर त्यसलाई वैज्ञानिक तथ्यअनुसार जाँच गरेर अदालतलाई दिने विषय मात्रै हामीले अहिलेसम्म यो विधेयकको बारेमा सोचेको कुरा हो । त्यसैले यो प्रयोगशालाले के के काम गर्नसक्छ, यसको कर्तव्य के हो ? यसको अधिकार क्षेत्र के हो ? भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका हौँ । विधेयकमाथि छलफलको क्रममा गोपनीयताको कुरा पनि आएको छ । कुनैपनि व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी रिपोर्ट गोप्य नै राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण रिपोर्ट पब्लिक डोमेनमा राख्ने कुरा मिल्दैन होला । यदि कुनै रिसोर्सको लागि डाटाको आवश्यकता पर्यो भने सम्बन्धीत संस्थालाई नै उपलब्ध गराउने नभए कानूनले दिँदैन होला ।’
