काठमाडौँ, १७ असार । चालु आर्थिक वर्षको असार १७ गतेसम्म २७५ वटा निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०८२ साउनदेखि २०८३ असार १७ गतेसम्ममा बोलपत्रदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता तथा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका हुन् ।
खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यका अनुसार चालु आवको अहिलेसम्म कालोसूचीमा परेका कुल कम्पनीमध्ये १० वटा कम्पनी कालोसूचीबाट हटेका छन् ।
यस्तै ३२ वटा कम्पनी निलम्बनमा परेको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, कालोसूचीमा पर्ने २७५ मध्ये २२८ सिंगल कम्पनी रहेका छन् भने जोइन्ट भेन्चर ४७ र अदालतमा विचाराधिन ३६ वटा रहेको उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम विभिन्न सरकारी निकायहरूबाट सिफारिस भए अनुसार ती कम्पनीहरूलाई निश्चित अवधिका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।
२०८३ जेठ १३ गते फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन (काठमाडौँ), रिदम कन्स्ट्रक्सन (कैलाली), पञ्च/तारा लक्ष्मी जे.भी लगायतका ११ कम्पनीलाई १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको थियो । यस्तै वैशाख २९ गते पनि भारतीय कम्पनी ’पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड सहित ४ वटा कम्पनी कारबाहीमा परेका थिए ।
२०८२ माघ र फागुनमा कान्छा राम कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, क्यापिटल इन्टरप्राइजेज, श्री श्रीओम अटो ल्युब लगायतका ७ कम्पनी कालोसूचीमा परे । यस्तै माघ १२ गते पनि सेलकम टेक्नोलोजी र विद्या कन्स्ट्रक्सन लगायत ६ कम्पनीलाई कारबाही गरिएको थियो ।
२०८२ असोज र कार्तिकमा पूर्णागिरी निर्माण सेवा, दुर्गा निर्माण सेवा र मनकामना कन्स्ट्रक्सन लगायत १० कम्पनीहरू १ वर्षका लागि कालोसूचीमा परेका थिए ।
२०८२ भदौमा विशाल होम निर्माण सेवा, जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन र सगुन फेब्रिक्स सहित १० कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो।
यसैगरी २०८२ चैतमा लोक निर्माण सेवा, सिल्क मार्केट प्रा.लि., ब्रदर्श कन्स्ट्रक्सन र बागती नगरपालिकाको सिफारिसमा धुलिखेल निर्माण सेवा लगायत ८ कम्पनीलाई १ देखि ३ वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
