भक्तपुर, १२ असार । दुई दशकदेखि भक्तपुरको सल्लाघारीमा सञ्चालन हुँदै आएको यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई काठमाडौंको कोटेश्वर सार्ने तयारी भएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र सेवाग्राही आक्रोशित बनेका छन् । कार्यालय स्थानान्तरणको निर्णय गैरकानुनी र नागरिकमैत्री सेवाको अवधारणाविपरीत रहेको भन्दै यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिएको छ ।
२०६० सालमा स्थापना भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय भक्तपुरले हालसम्म गाडी दर्ता, ब्लुबुक नवीकरण, सवारी जाँचपास तथा प्रदूषण परीक्षण, रुट अनुमति, कर संकलनलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कार्यालयले भक्तपुर मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वी भेग तथा आसपासका जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
दैनिक १५ सयभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्ने यो कार्यालयले वार्षिक करिब दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दै आएको कार्यालय स्रोत बताउँछ । सेवा छिटो, सहज र व्यवस्थित भएकै कारण काठमाडौंको कलंकी क्षेत्रबाट समेत सेवाग्राहीहरू सल्लाघारी पुग्ने गरेका छन् ।
तर श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले दुई वर्षअघि कार्यालयको ठेगाना परिवर्तन गरी कोटेश्वर कायम गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद सुरु भएको हो । हालै बागमती प्रदेश सरकारको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यालयलाई कोटेश्वर स्थानान्तरण गरी त्यहाँ ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि विरोध थप चर्किएको छ ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार कार्यालय स्थानान्तरणको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतले सुनुवाइका लागि विपक्षीलाई उपस्थित हुन आदेशसमेत जारी गरेको छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै कार्यालय सार्ने प्रक्रिया अघि बढाइनु न्यायिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेपसरह हुने उनीहरूको तर्क छ ।
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री तथा भक्तपुर निवासी किरण थापा मगरले कार्यालयलाई भक्तपुरबाट सार्न कुनै आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । ‘भक्तपुरबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ । यसलाई काठमाडौं लैजान नदिन आवश्यक पहल गरिरहेको छु,’ उनले बताए ।
त्यस्तै बागमती प्रदेशका पर्यटन मन्त्री शुरेश श्रेष्ठले पनि दुई दशकदेखि भक्तपुरमा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको कार्यालय सारिँदा भक्तपुरसहित पूर्वी क्षेत्रका नागरिकलाई प्रत्यक्ष असुविधा हुने बताए । उनले कार्यालयलाई यथास्थानमै राख्न आफूले पहल गरिरहेको वताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुर शाखाका पूर्व अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी कार्यालय स्थानान्तरणको प्रयासलाई दुई कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार पहिलो, यो कदम संविधानको विकेन्द्रीकरणको मूल भावनाविपरीत छ । ‘भक्तपुरमा रहेर सेवा दिइरहेको कार्यालयलाई काठमाडौं लैजानु भनेको पुनः केन्द्रीकृत शासन प्रणालीतर्फ फर्किने प्रयास हो, जुन संविधानको मर्मविपरीत छ,’ उनले भने । त्यसैगरी दोस्रो, उनले पूर्वी क्षेत्रका नागरिकले सहज रूपमा पाउँदै आएको सेवा प्रभावित हुने विश्लेषण सुनाए । ‘यो कार्यालयले पूर्वी भेगका सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी सेवा दिइरहेको छ । यदि यसलाई सारेर नागरिकलाई दुःख दिने काम भयो भने जनआक्रोश बढ्न सक्छ, त्यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ बुढाथोकीले चेतावनी दिए ।
यता भक्तपुरबाट निर्वाचित सांसद राजीव खत्री र रुकेश रञ्जित भने कार्यालय स्थानान्तरणको विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोल्न सकेका छैनन् । उनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भए पनि प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन । सरोकारवालाहरूले भने अदालतको फैसला नआउँदासम्म कार्यालय स्थानान्तरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, नागरिकलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले स्थापना गरिएको कार्यालयलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णयका आधारमा स्थानान्तरण गर्नु न सेवाग्राहीको हितमा छ, न त सुशासनको सिद्धान्तअनुकूल नै ।
भक्तपुर र पूर्वी क्षेत्रका हजारौं सेवाग्राहीको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विषय अब प्रशासनिक निर्णयको सीमाभन्दा बाहिर पुगेर सार्वजनिक चासो र अधिकारको बहस बनेको छ ।
