कैलाली, २३ जेठ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले स्थानीय र प्रदेशसँग सङ्घीय सरकारको समन्वय नपुगेको गुनासोलाई सङ्घीय संसद्ले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
शनिबार अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चले टीकापुरमा आयोजना गरेको अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सङ्घले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समस्या भएको स्वीकार गरे । उनले संवैधानिक अधिकारसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । जनताका भावनालाई आत्मसात् गर्दै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेतर्फ तीनवटै तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनको बताए ।
‘सङ्घले कानुन निर्माणमा गरेको ढिलाइले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन’, उनले भने, ‘द्रुत गतिमा कानुन निर्माणका काम किन भएका छैनन् । त्यसका कारण खोज्न जरुरी छ । जनताले हामीलाई कुरा गर्न पठाएका होइनन्, काम गर्न पठाएका हून् ।’
