काठमाडौँ, ११ जेठ । सरकारले संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सबै दलसँग बसेर यो विषय अगाडि बढाउने र टीआरसीलाई निष्कर्षमा पुरयाइने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ,’ ।
मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक हुन लाग्यो । तर अझै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुगेको छैन । बरु यो विषय शान्ति प्रक्रिया सुरु भए यताका हरेक सरकारले प्राथमिकता राखेको बताउँदै आएका छन ।
१ फागुन २०५२ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको थियो । ५ मंसिर २०६३ सालमा नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । त्यसपछि द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भयो र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरु भयो ।
शान्ति सम्झौतामा मुख्यत: चार वटा विषय थिए ।
पहिलो : मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र अपराधको छानबिन गर्ने,
दोस्रो : बेपत्ता र मृत व्यक्तिहरूको विवरण ६० दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने,
तेस्रो : माओवादी लडाकु र हतियारको व्यवस्थापन (शिविर व्यवस्थापन) गर्ने,
चौथो : संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने ।
यी काम संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना भित्र शान्ति प्रक्रियाका सबै काम सक्ने तत्कालीन प्रतिबद्धता थियो ।
