काठमाडौँ, ९ पौष । प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति निरुदेवी पालले लैङ्गिक नीति, महिला सम्बन्धी पुराना नीति तथा कानुन संघिय व्यवस्थामैत्री बनाउन मातहतका मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित समितिको कार्यालयमा आज बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति पालले देशमा पछिल्लो समय महिला हिंसा तथा बलत्कार जस्ता जघन्य अपराधिक कृयाकलापहरु बढ्दै गएकोले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा महिला आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न पहिलेदेखि नै प्रयास भएता पनि पछिल्लो समय झन बढ्दै गएकाले आफ्नो सक्रियता बढाउन मन्त्रालय तथा आयोगले विशेष पहल तथा नियन्त्रणमा लिई नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त संघिय लोकतान्त्रीक व्यवस्थामैत्री बनाउनुपर्छ । पुराना नीति तथा कानुनलाई परिमार्जन गर्दै कानुनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरि महिलामैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।’
समितिले महिला आयोग ऐन, २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावली आवश्यक रहेको र हालसम्म नियमावली बन्न नसकेको अवस्थामा उक्त नियमावली जतिसक्दो चाँडो बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन गरेको छ । समितिले यसै आर्थिक वर्षभित्र सबै प्रदेशमा कार्यालय खोल्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सदस्य लक्ष्मी परियार, गङ्गा चौधरी र हीरा गुरुङले मुलुकमा व्याप्त महिला हिंसाका घटना अन्त्य गर्नका लागि भएका कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै जनचेतना फैलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
