काठमाडौँ, १९ चैत । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तीनवटै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई जारी गरिएको परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको हो ।
कोरोना महामारी र जेनजी आन्दोलनका कारण चरम आर्थिक संकट झेलिरहेका निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाउने सचिवस्तरीय निर्णयले निजी मिडिया बन्द हुने र श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने महासंघको ठहर छ।
यस निर्णयले परोक्ष रूपमा प्रेस सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना गरी आवाजविहीनहरूको आवाज बनिरहेको स्वतन्त्र पत्रकारितामा गम्भीर असर पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारको यो कदम संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, उदारवादी अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको महासंघले जनाएको छ ।
