साकार न्यौपाने
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश ज्यूको शुरु नियुक्ति, सर्वोच्चमा नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति लगायत बेन्चबाटै पत्रकार सम्मेलन, तास खेललाई वैधता र सेटिङ्गमा चल्ने न्यायाधीश जस्ता अनेकन रुप हामीले देखे भोगेकै हो । यस अघिका प्रधानन्यायाधीशहरु पनि एकादुई बाहेक खासै सिष्टम बसाल्ने कोही पनि देखिएनन् ।
त्यसो हो भने, यी प्रधानन्यायाधीशको मात्रै कमजोरी पक्कैपनि होइन् । सम्माननीय पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले एक राष्ट्रिय दैनिकलाई न्यायालयको कठघरामा उभ्याउँदा जवर्जस्ती पद त्याग गरेर भाग्नुपर्ने शृंखलामा साथ दिने चोलेन्द्र हिजोको परमादेश आउन्जेल सबैका हाइहाइ भए । आखिर पराजुलीकै जसरी यिनलाई पनि हटाउन तिनै मिडियाका साथीहरू हात धोएर लागेका छन् ।
नेपाल बारले सिष्टम सुधार्न आन्दोलन गरेको हो भने प्रधानन्यायाधीशको पात्र परिवर्तन गरेर मात्रै पुग्दैन । नेपालको संविधान संशोधन, सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्न पहल गरि यो कामको जिम्मेवार संसदलाई बनाइनुपर्छ र व्यवस्थापिका संसदमा खवरदारी गर्नुपर्छ । होइन भने सडकबाट पात्र चेन्ज गर्दा अमुक बरिष्ठ वकिलहरु, अमुक सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशहरु, अमुक राजनीतिक पार्टीहरुको लागि क्षणिक नाफा नोक्सानको हिसाब किताब हुनेछ र यसले कमजोर भैसकेका व्यवस्थापिका संसद र कार्यपालिकालाई झनै लुलो बनाउनेछ र न्यायपालिकालाई लङ्गडो ।
अब हाम्रा राष्ट्रिय मुद्वाहरु जो सर्वोच्च अदालत अन्तिम आशाको गन्तव्य हुन्थ्यो । ती सबै ओझेलमा परेर दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरु र शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको अप्रत्यक्ष त छंदैथियो । प्रत्यक्ष रुपमै गजबको हस्तक्षेप जो न्यायालयको समेत प्रयोग हुनेगरी हुनसक्छ भन्ने हेक्का राख्ने वा अनुमान गर्न सक्ने तपाईं वरिष्ठ वकिलहरुले निधार खुम्च्याएर सोच्न ढिला हुँदैछ । बेठीक पात्रलाई कानुन बमोजिम उठबस गराएर ठीक ठाउँमा ल्याउनुहोस, तर अदालत भित्रै जो सबैको आशाको अन्तिम केन्द्रबिन्दु हो, बेठीक तरिकाबाट पदच्यूत गराउनुभयो भने त्यसले बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने आहानको चरितार्थ हुनेछ र सन्तुलनको सिद्वान्त सिद्वान्तैमा सिमित रहने निश्चित छ । समग्रमा जनताको न्यायालय प्रतिको आस्था र विश्वास झनै गिरेर जानेछ ।
अब नेपाल बारले संवैधानिक परिषद्को संरचना सम्बन्धि व्यवस्था र बाहिरबाट न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई जाँचको माध्यमबाट नियन्त्रण गरेर योग्य व्यक्ति न्यायाधीश बनाउन संविधानमा संसोधन गर्न सबै राजनीतिक दलहरुलाई कन्भिन्स गरेर आन्दोलनलाई नयाँ रुप दिन जरुरी छ । अन्यथा रोग टाउकोमा छ, अप्रेसन खुट्टाको गरे जस्तो मात्रै हुनेछ ।
यी प्रधानन्यायाधीशको शुरु देखिको आचरणलाई नजिकबाट नियालेका वरिष्ठ वकिल सावहरुलाई हाम्रो प्रश्न के छ भने हिजो प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुँदै किन बिरोध गर्नुभएन ? आज बिरोध किन र के का लागि ? अब प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिए भने त तपाईंले इच्छाएको ब्यक्ति प्रधानन्यायाधीश होला तर राजिनामा दिनु भएन भने ? के सडकबाटै फाल्ने हो ? त्यसो हो भने नेपालको संविधान ??? त्यसैले पात्र होइन पद्वतिमा भएको खरावी जो बारले समय समयमा नजिकबाट अध्ययन गरेको छ, माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र संविधान संसोधनको तीन महले मस्यौदा बनाएर मुलतः ठूला राजनीतिक पार्टीलाई नबुझाएसम्म निकास निस्केला त ?
अन्त्यमा, नेपाल बारको भूमिका, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ज्यूहरुको अहिलेको बेन्च बहिष्कार, प्रधानन्यायाधीशको गैह्र कानुनी ढंगले बहिर्गमन गर्न दवाब, सर्वोच्च अदालतका बिवादास्पद फैसलाहरु, वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुको भूमिका हेर्दा हामी जस्ता प्रतिस्पर्धामा न्यायाधीश हुन चाहाने (टिके होइन) विद्यार्थीले बेकार कानुन पढे जस्तो महशुस भईरहेको छ, यो भोलिको नेपालको समग्र कानुन क्षेत्रमा झनै जटिल समस्या हुने देखिदैछ ।
काठमाडौँ स्कुल अफ ल
एलएलवी विद्यार्थी
