काठमाडौँ, २२ कार्तिक । सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा आबद्ध श्रमिकहरूको हकहित र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि जारी गरेकाे छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिक (पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षा) कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोष र कार्यस्थल सुरक्षासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत कार्यरत श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान अनिवार्य गरिएको छ । जसमा सरकार (सार्वजनिक निकाय) र रोजगारदाताले समान १०-१० प्रतिशत साझेदारी गर्नेछन्। कार्यविधिले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गतका श्रमिकको न्यूनतम दैनिक आधारभूत पारिश्रमिक रु. १,४५० तोकेको छ । सरकार र रोजगारदाताको १०-१० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा योगदान थपिएपछि सबैभन्दा कम दैनिक ज्याला पाउने कामदारले कम्तीमा रु. १,७४० प्राप्त गर्नेछन् । यसैगरी, सम्बद्ध उद्योग, व्यवसाय तथा मालसामान आपूर्तिकर्तामा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक रु. ३२,६०७ कायम गरिएको छ ।
नयाँ नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायी वा आपूर्तिकर्तालाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। सर्त पालना नगर्ने फर्मलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा निषेध गर्नुका साथै कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, सूचीकरण खारेजी, धरौटी जफत र इजाजतपत्र खारेजीसम्मको सजाय तोकिएको छ । कार्यविधि जारी भएपछि आह्वान हुने सबै नयाँ ठेक्काहरूमा यी व्यवस्थाहरू अनिवार्य रूपमा लागू हुने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
