काठमाडौँ, २२ असाेज । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ‘ग्राहकलाई कार्यालयसम्म बोलाउनेभन्दा विद्युत प्राधिकरणको सेवा ग्राहकको हातमा पुर्याउने’ अवधारणाअनुसार डिजिटल भुक्तानीलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । विद्युत् महसुलको डिजिटल भुक्तानीले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै ग्राहकलाई कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी प्रविधिमार्फत घरबाटै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
विद्युत् महसुल बुझाउन ग्राहक भौतिक रूपमा काउन्टरसम्म पुग्दा समय र अन्य खर्च बढ्ने तथा प्राधिकरणले पनि जनशक्ति, पूर्वाधार, नगद व्यवस्थापन र दैनिक रकम दाखिलामा अतिरिक्त स्रोत खर्च गर्नुपर्ने भएकाले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार डिजिटल भुक्तानीको विस्तारले ग्राहकको समय र खर्च बचत गर्नुका साथै प्राधिकरणको प्रशासनिक भार कम गर्न र उपलब्ध जनशक्तिलाई अन्य आवश्यक सेवामा परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारले नगदको प्रयोग घटाउने, भुक्तानी प्रक्रियालाई सुरक्षित बनाउने र वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
डिजिटल सेवामा पहुँच र सीप नभएका नागरिकलाई पनि यस प्रणालीमा जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले परिवार, आफन्त र समुदायका सदस्यले एकअर्कालाई डिजिटल भुक्तानी गर्न सिकाउने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले डिजिटल भुक्तानीको प्रवद्र्धनलाई प्रविधिको प्रयोग बढाउने अभियानका रूपमा मात्र नभई नागरिकको समय बचत, सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी उपयोग र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने साझा प्रयासका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको पहलपछि विद्युत् महसुल भुक्तानीमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरेलु ग्राहकलाई ‘स्मार्ट पे रिवार्ड’ दिने भएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले अनलाइनबाट महसुल तिर्ने घरेलु ग्राहकलाई पहिलो चरणमा ६ महिनासम्म थप ०.५० प्रतिशत स्मार्ट पे रिवार्ड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । मिटर रिडिङ भएको दिनदेखि सात दिनभित्र महसुल भुक्तानी गर्दा दिँदै आएको २ प्रतिशत छुट कायम राख्दै थप अवधिको छुट दिने भएको हो । त्यसबाहेक अनलाइन माध्यमबाट जुनसुकै समयमा महसुल भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकले थप ०.५० प्रतिशत रिवार्ड पाउनेछन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत असार मसान्तसम्म १ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड विद्युत विद्युत बिक्रीको रकममध्ये अनलाइन माध्यमबाट वार्षिक करिब ४० अर्ब ९९ करोड ४० लाख ८४ हजार महसुल संकलन भएको छ । अनलाइनबाट संकलित रकममा करिब ४० प्रतिशत घरेलु र ६० प्रतिशत अन्य वर्गका ग्राहकको योगदान छ । भुक्तानी गर्ने घरेलु ग्राहकमा करिब ३३ लाख ५२ हजारले काउन्टरबाट र १२ लाख ५० हजारले अनलाइन माध्यमबाट महसुल तिरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असारसम्म प्राधिकरणका ५९ लाख २७ हजार ४४० ग्राहकमध्ये मासिक औसत करिब १७ लाख ग्राहक अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध छन् । प्राधिकरणका कुल ग्राहकमा घरेलु वर्गको हिस्सा करिब ९१ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ५३ लाख ७२ हजार घरेलु ग्राहकलाई ४६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिल जारी गरिएको थियो । प्राधिकरणका १२९ वितरण केन्द्रअन्तर्गत ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टर सञ्चालनमा छन् । प्राधिकरणको अध्ययनअनुसार ६५५ वटा महसुल संकलन काउन्टरमा ९३२ कर्मचारी परिचालित छन् । काउन्टर र आयसम्बन्धी काममा खटिएका कर्मचारीको वार्षिक खर्च मात्रै करिब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसअनुसार प्रतिकाउन्टर वार्षिक करिब ९ लाख १३ हजार खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा काउन्टरबाट करिब ८१ अर्ब ३६ करोड २८ लाख महसुल संकलन भएको थियो ।
प्राधिकरणले काउन्टरको संख्या र त्यसमा हुने निर्भरता घटाउँदै डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिन सके प्रशासनिक खर्च घटाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययनअनुसार ६५५ काउन्टरबाट भइरहेको कामलाई ३६७ काउन्टरबाट सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ । जसबाट २८८ काउन्टरको सञ्चालन खर्च बचत हुनेछ । प्रतिकाउन्टर वार्षिक खर्चका आधारमा यस्तो बचत करिब २६ करोड २९ लाख, अर्थात् मासिक करिब २ करोड १९ लाख हुने अनुमान छ । त्यस्तै डिजिटल भुक्तानीमा ग्राहक आकर्षित गर्न प्राधिकरणले स्मार्ट पे रिवार्डको आर्थिक प्रभावसमेत अध्ययन गरेको छ । घरेलु ग्राहकलाई ६ महिनासम्म ०.७५ प्रतिशत रिवार्ड दिँदा करिब १७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भार पर्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसको तुलनामा रिवार्ड योजनाबाट करिब ११ करोड ७० लाख खर्च हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । काउन्टर सञ्चालन खर्चबाट हुन सक्ने बचतसँग तुलना गर्दा डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धनमा हुने खर्च व्यवस्थापनयोग्य रहेको प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ । पहिलो चरणमा लागू गरिएको रिवार्ड यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन थप निर्णय हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
