प्लास्टिकको एउटा पातलो झोला हातमा लिएर हामी बजारबाट घर फर्कन्छौँ। केही मिनेटको प्रयोगपछि त्यो झोला हाम्रो हातबाट छुट्छ। तर त्यसको यात्रा त्यतिमै सकिँदैन। नाली, सडक, खोला, नदी, खेत, वन र अन्ततः माटो तथा जल प्रणालीसम्म पुग्ने प्लास्टिकले वर्षौँसम्म आफ्नो अस्तित्व कायम राख्छ। हामीलाई चाहिँ त्यो ‘फोहोर’ मात्र देखिन्छ। प्रकृतिका लागि भने त्यो लामो समयसम्म रहने प्रदूषणको एउटा अंश हो।
यही वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्दै सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण तथा प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। अदालतको यो आदेशलाई केवल एउटा कानुनी फैसला भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसले नेपालमा प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रणको विषयलाई नीति, कानुन, वातावरणीय अधिकार, उत्पादकको जिम्मेवारी र तीन तहका सरकारको उत्तरदायित्वसँग जोडेको छ।
नेपालमा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको चर्चा नयाँ होइन। बजेट वक्तव्य, कार्ययोजना र विभिन्न सरकारी निर्णयमार्फत ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउने नीति अघि बढिसकेको छ। तर नीति र व्यवहारबीचको दूरी अझै ठूलो छ।
सर्वोच्च अदालतले समेत कार्यान्वयनमा ढिलाइ, खण्डित सरकारी प्रयास, उद्योगको व्यवस्थित तथ्यांकको अभाव, कमजोर अनुगमन क्षमता तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पर्याप्त समन्वयको अभावलाई औँल्याएको छ। यसले नेपालमा वातावरणीय कानुनको एउटा पुरानो समस्या उजागर गर्छ—कानुन बनाउने क्षमता छ, तर कानुनलाई व्यवहारमा उतार्ने संस्थागत क्षमता अझै कमजोर छ। अब यो कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन।
अदालतले प्रत्येक छ महिनामा फैसला कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएर कार्यान्वयनलाई नियमित अनुगमनको दायरामा ल्याएको छ। त्यसैले अब सरकारी निकायले ‘के गर्ने?’ भन्दा पनि ‘कहिलेसम्म र कसरी गर्ने?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्लास्टिकले आधुनिक जीवनलाई धेरै सुविधा दिएको छ। प्याकेजिङ, स्वास्थ्य, उद्योग, यातायातदेखि दैनिक उपभोगसम्म यसको प्रयोग व्यापक छ। त्यसैले प्लास्टिकविरुद्धको बहसलाई ‘सबै प्लास्टिक खराब’ भन्ने सरल निष्कर्षमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। समस्या विशेषतः अनावश्यक, एकपटक प्रयोग हुने र व्यवस्थापनबाहिर जाने प्लास्टिकसँग बढी जोडिन्छ।
UNEP का अनुसार हरेक वर्ष करोडौँ टन प्लास्टिक फोहोर जल तथा जलीय पारिस्थितिक प्रणालीमा पुग्ने गरेको छ। प्लास्टिक प्रदूषणले समुद्री तथा स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको छ।
ठूला प्लास्टिकका वस्तुहरू समयसँगै साना टुक्रामा विभाजित हुँदै माइक्रोप्लास्टिक बन्न सक्छन्। यही कारण आज प्लास्टिकको प्रश्न केवल सडक र सरसफाइको प्रश्न रहेन; यो माटो, पानी, खाद्य शृंखला र पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएको विश्वव्यापी चुनौती बनेको छ। नेपालमा प्लास्टिकको समस्या समुद्रको किनारमा देखिने दृश्य मात्र होइन। काठमाडौं उपत्यकाका नाली, खोला र नदीदेखि पहाडी पदमार्ग, धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलसम्म प्लास्टिकजन्य फोहोर देखिन्छ।
वर्षात्को समयमा नाली तथा जलनिकास प्रणालीमा प्लास्टिक थुप्रिँदा पानीको बहाव अवरुद्ध हुने जोखिम बढ्छ। नदी तथा खोलामा पुगेको प्लास्टिकले जल प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा खेतबारीमा पुगेका प्लास्टिकका टुक्राले माटो व्यवस्थापनमा चुनौती थप्छन्। अर्कोतर्फ, फोहोर व्यवस्थापनको कमजोर प्रणालीका कारण प्लास्टिक जलाउने प्रवृत्ति पनि समस्या बन्न सक्छ।
यसर्थ नेपालमा प्लास्टिक नियन्त्रणलाई केवल ‘सडक सफा गर्ने अभियान’का रूपमा बुझ्नु ठूलो भूल हुनेछ। यो जलाधार संरक्षण, सहरी व्यवस्थापन, कृषि, जैविक विविधता, सार्वजनिक वातावरण र भावी पुस्ताको जीवनसँग जोडिएको विषय हो।
प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्ने नागरिकलाई मात्र दोष दिएर समस्या समाधान हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यस विषयलाई उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको सम्पूर्ण चक्रसँग जोडेको छ। उत्पादनकर्ता र आयातकर्ताको केन्द्रीकृत तथ्यांक, अनिवार्य दर्ता, उत्पादन अभिलेख, वार्षिक प्रतिवेदन तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्वको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन अदालतले निर्देशन दिएको छ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ—जसले प्लास्टिक बजारमा ल्याउँछ, उसले त्यसको जीवनचक्र समाप्त भएपछि उत्पन्न हुने फोहोरको जिम्मेवारीबाट उम्कन पाउनु हुँदैन। यही अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र ‘प्रदूषकले खर्च व्यहोर्ने’ सिद्धान्त अर्थपूर्ण बन्न सक्छ।
शून्य प्लास्टिक अभियानमा सक्रिय सामाजिक अभियन्ता नवराज काफ्लेका लागि सर्वोच्चको फैसला वातावरणीय अभियानलाई नयाँ ऊर्जा दिने अवसर हो। काफ्लेको धारणा छ, अब प्रतिबन्धको सूचना जारी गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन। “कानुन र सर्वोच्चको आदेश आइसकेपछि अब यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। प्रतिबन्ध कागजमा होइन, उत्पादनस्थलदेखि बजार, पसल, घर र सार्वजनिक स्थानसम्म देखिनुपर्छ।”
उनका अनुसार प्लास्टिक नियन्त्रण कुनै उद्योग वा व्यवसायविरुद्धको अभियान होइन। बरु उत्पादन प्रणालीलाई वातावरणमैत्री बनाउने र नागरिकको उपभोग संस्कृतिमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अभियान हो। “हामीले विकल्प पनि दिनुपर्छ। पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने झोला, कपडा, कागज तथा अन्य वातावरणमैत्री सामग्रीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उद्योगलाई प्रविधि परिवर्तनका लागि सहुलियत दिनुपर्छ। स्थानीय तहलाई अनुगमन गर्न बजेट, जनशक्ति र अधिकार दिनुपर्छ,” काफ्ले भन्छन्।
शून्य प्लास्टिक अभियानलाई व्यवहारिक बनाउन यसको अर्थ स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। यसको अर्थ जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रयोग हुने सबै प्रकारका प्लास्टिकलाई एकैदिन समाप्त पार्नु होइन। तत्कालको प्राथमिकता अनावश्यक र एकपटक प्रयोग हुने प्लास्टिक घटाउनु, पुनःप्रयोग बढाउनु, पुनर्चक्रणलाई व्यवस्थित गर्नु र वातावरणमैत्री विकल्प विस्तार गर्नु हुनुपर्छ।
विद्यालयमा विद्यार्थीले कपडाको झोला प्रयोग गर्ने संस्कारदेखि बजारमा पुनःप्रयोगयोग्य झोलाको अनिवार्यता, कार्यालयमा प्लास्टिक बोतल तथा कपको प्रयोग घटाउने अभ्यास, सार्वजनिक कार्यक्रमलाई प्लास्टिकमुक्त बनाउने अभियान र स्थानीय तहमा स्रोतबाटै फोहोर वर्गीकरण—यस्ता व्यवहारिक कदमले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। अभियान केवल नारामा होइन, दैनिक जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ।
प्लास्टिक प्रतिबन्धको वास्तविक परीक्षा सिंहदरबारमा होइन, स्थानीय बजारमा हुनेछ। कुन पसलले प्रतिबन्धित प्लास्टिक प्रयोग गरिरहेको छ? कुन उद्योगले उत्पादन गरिरहेको छ? कुन व्यवसायले वैकल्पिक सामग्री प्रयोग गरेको छ? फोहोर कहाँ पुगिरहेको छ? नदी किनारमा प्लास्टिक कसले फालिरहेको छ?
यी प्रश्नको उत्तर स्थानीय तहको अनुगमनबाट मात्र खोज्न सकिन्छ। तर स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर मात्र पुग्दैन। प्राविधिक जनशक्ति, बजेट, तथ्यांक प्रणाली, नियमित अनुगमन र कारबाहीको स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कामको स्पष्ट विभाजन हुन सकेन भने सर्वोच्चको आदेश पनि फेरि कागजी उपलब्धिमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ।
प्लास्टिक उद्योगलाई प्रतिबन्धको भाषामा मात्र हेर्नु पनि समाधान होइन। सर्वोच्चको फैसलाले ४० माइक्रोन वा सोभन्दा बाक्लो प्लास्टिक तथा वातावरणमैत्री विकल्प उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण, पुँजीगत अनुदान तथा कर र भन्सार सहुलियत उपलब्ध गराउने दिशासमेत औँल्याएको छ। यो पक्ष महत्वपूर्ण छ। सरकारले उद्योगलाई ‘तिमीले यो उत्पादन गर्न पाउँदैनौ’ भनेर मात्र रोक्ने होइन, ‘अब यस्तो उत्पादन गर, हामी रूपान्तरणमा सहयोग गर्छौँ’ भन्ने औद्योगिक नीति पनि अघि बढाउनुपर्छ।
वातावरण संरक्षण र रोजगारीबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्नुको सट्टा उद्योगलाई हरित प्रविधितर्फ लैजानु दीर्घकालीन समाधान हुन सक्छ। सरकारले कानुन बनाउने, स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने र उद्योगले प्रविधि परिवर्तन गर्ने भए पनि अन्ततः उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन नभएसम्म प्लास्टिक प्रदूषण नियन्त्रण कठिन हुन्छ।
हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्ने समय आएको छ— के प्रत्येक किनमेलका लागि प्लास्टिक झोला चाहिन्छ? के एकपटक प्रयोग हुने बोतल वा कपको विकल्प छैन? के सार्वजनिक कार्यक्रम प्लास्टिकमुक्त बनाउन सकिँदैन? के आफ्नो घरबाटै फोहोर छुट्याउन सकिँदैन? यी साना प्रश्नबाटै ठूलो वातावरणीय परिवर्तन सुरु हुन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतले बाटो देखाएको छ। अब सरकारको काम त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। प्लास्टिक उत्पादनको तथ्यांक सार्वजनिक होस्। प्रतिबन्धित झोला बजारबाट हटून्। उद्योगलाई रूपान्तरणका लागि सहयोग होस्। स्थानीय तहलाई स्रोत र अधिकार दिइयोस्। फोहोर स्रोतबाटै वर्गीकरण होस्। नदी, वन र जलाधार क्षेत्रमा प्लास्टिक फाल्नेमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण होस्। उत्पादकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरून्। नागरिकले पनि आफ्नो उपभोग व्यवहार परिवर्तन गरून्। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—छ महिनामा पेस हुने प्रगति प्रतिवेदन कागजको रिपोर्ट मात्र नहोस्; त्यसमा बजार, उद्योग, सडक, नदी र समुदायमा आएको वास्तविक परिवर्तन देखियोस्।
प्लास्टिकको एउटा झोला सस्तो होला, तर त्यसलाई प्रकृतिले व्यवस्थापन गर्न तिर्नुपर्ने मूल्य महँगो हुन सक्छ। त्यसैले आजको प्रश्न केवल ‘४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रतिबन्धित छ कि छैन?’ भन्ने होइन। आजको मूल प्रश्न हो—‘हामीले आफ्नो विकासको सुविधा र पृथ्वीको भविष्यबीच कस्तो सन्तुलन कायम गर्ने?’
सर्वोच्चको फैसला त्यसको एउटा कानुनी उत्तर हो। अब त्यसलाई सरकारको नीति, उद्योगको जिम्मेवारी, स्थानीय तहको कार्यान्वयन र नागरिकको व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु नै वास्तविक परीक्षा हो। शून्य प्लास्टिक अभियानको सार पनि यही हो—प्रकृतिलाई फोहोरमुक्त बनाउने अभियानभन्दा पहिले आफ्नो उपभोग संस्कृतिलाई जिम्मेवार बनाउने अभियान।
— नवराज काफ्ले
सामाजिक अभियन्ता तथा शून्य प्लास्टिक अभियानकर्मी
