काठमाडौँ, १२ असोज । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले आगामी दिनमा पर्वतीय कूटनीतिलाई अझ सशक्त बनाउँदै जलवायु न्यायमा नेपालको आवाजलाई कोप–३१ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गरिने बताएकी छन् ।
‘जलवायु न्यायका लागि पर्वतीय कूटनीति विषयक’ परिसंवाद कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले यो विषय केवल नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका सबै हिमाली र तल्लो तटीय देशका साथसाथै समग्र पृथ्वीका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन् । जलवायुमैत्री बजेट, क्लाइमेट–स्मार्ट पूर्वाधार, स्थानीय तहसम्म जोखिम जानकारी र प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत राष्ट्रिय क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री चौधरीले जलवायु न्याय दया नभई अधिकार भएको उल्लेख गरिन् ।
“जलवायु वित्त सहयोग मात्र होइन, न्यायपूर्ण दायित्व हो र पर्वतीय मुद्दा नेपालको मात्र होइन सम्पूर्ण विश्वको साझा मुद्दा हो”, उनले भनिन्, “हिमाल पृथ्वीको जीवन धान्ने महत्त्वपूर्ण प्रणाली हो । यसले नेपालभन्दा धेरै परसम्मका अर्बौँ जनसङ्ख्यालाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जन उपलब्ध गराउँदछ ।”
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको अत्यन्त न्यून योगदान (०.१ प्रतिशत भन्दा कम) छ । यद्यपि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नेपालले असामान्य रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यो न्याय नभएको र असमानता हो भनिन् । “यही असमानता नेपालको जलवायु कूटनीतिको नैतिक आधार हो । हामीले सहानुभूति होइन, जलवायु न्याय मागेको हो । जबाफदेहिता मागेको हो”, मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
