काठमाडौँ, ९ असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) का लागि गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न वित्त, जलवायु न्याय, उत्पादन क्षमता र दिगो स्तरोन्नतिमा केन्द्रित सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभाका क्रममा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा आयोजित अतिकम विकसित मुलुकका विदेशमन्त्रीको वार्षिक मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वव्यापी सङ्कटका कारण एलडीसीले विकासका क्षेत्रमा थप चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरे ।
नेपालको अध्यक्षतामा रहेको एलडीसी समूहको तीन वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा आयोजित बैठकमा मन्त्री खनालले केही साताअघि नेपालको ट्रान्स–हिमालयन क्षेत्रको व्यापारिक मार्गमा आएको विनासकारी बाढी तथा पहिरोको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यसलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
“नेपाल र नेपालीमाथि आएको यो विपत्ति कुनै एक्लो हिमाली जोखिममात्र होइनस यो एलडीसी परिवारका सबैभन्दा गरिब र जोखिममा रहेका मुलुकहरूले हरेक दिन भोगिरहेको असमान जलवायु जोखिमको भयावह अभिव्यक्ति हो”, उनले भने ।
उक्त प्रयासमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्त, वित्तीय क्षेत्र विस्तार, ऋण दिगोपन र प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी एलडीसीका प्राथमिकता ‘सेभिया प्रतिबद्धता’मा समेट्न सहयोग पुगेको उनले बताए । जलवायु न्यायलाई नेपालले आफ्नो अध्यक्षताका क्रममा प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले एलडीसीहरूको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि जलवायुजन्य विपद्को सबैभन्दा ठुलो असर यिनै मुलुकले भोगिरहेको बताए ।
