काठमाडौँ, ६ असोज । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक निकायहरूले सेवा करार वा श्रम आपूर्तिकर्ता मार्फत श्रमिकहरू लिँदा श्रम ऐन र नियमले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाहरूभन्दा कम दररेटमा सम्झौता गर्न वा गराउन नपाउने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर सङ्घसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले सरकारका निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । गत वैशाख २५ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यास र उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूत गरेको र धारा ५१ (झ) ले मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्ने राज्यको नीति रहेको उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ३४(१) द्वारा प्रदत्त ”उचित श्रम अभ्यासको हक केवल” श्रमिकको पारिश्रमिक पाउने हकको मात्रै नभई प्रत्येक श्रमिकले मर्यादित र गरिमापूर्ण ढङ्गले काम गर्न पाउने हक हो,” सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै भनेको छ, “श्रम केवल उत्पादनको साधन र आर्थिक वस्तु होइन, उनीहरूलाई मानवीय मूल्य र मर्यादाको हिसाबले व्यवहार गरिनुपर्छ।” ‘उचित श्रम अभ्यासको हकले बजारको अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धाबाट श्रमिक वर्गको न्यूनतम हक र मानवीय गरिमाको संरक्षण गर्नका लागि स्वभावतः असमान दाबी क्षमता भएका रोजगारदाता र श्रमिकबिचको सम्बन्ध कमजोर वा श्रमिक वर्गको न्याय र संरक्षणमा जोड दिएको हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसर्थ श्रम कानुनको व्याख्या गर्दा कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्यायको मान्यतामा आधारित भई गरिनुपर्ने हुन्छ ।’
