नेतृत्व परिवर्तनको विषय संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्छ : सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौँ, २ असोज । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्र र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। 

काठमाडौँमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि दल कस्तो हुनुपर्ने र संविधानले राजनीतिक दललाई कसरी निर्देशित गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताए । संविधानमै कुनै व्यक्तिले एकपटकभन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भए नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको बहस स्वतः सम्बोधन हुने पाण्डेले उल्लेख गरे। 

उनले भने,‘लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल कस्तो हुनुपर्छ र संविधानले दलहरूलाई कसरी निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन। यदि संविधानमै कुनै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापति हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको भए पुस्तान्तरण र जेनेरेसनल चेन्जको मुद्दा स्वतः सम्बोधन हुन्थ्यो।’ ‘दलमा नयाँ वा पुरानो भन्ने कुरा पनि सापेक्ष हो। समयसँगै नेतृत्व र पुस्ता परिवर्तन भइरहन्छन्। त्यसैले दलको उमेरभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उसले लिने एजेन्डा र अपनाउने लोकतान्त्रिक पद्धति हो।’ ‘लोकतन्त्रका लागि लड्ने राजनीतिक दल आफैँ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व परिवर्तनको व्यवस्था बलियो नभएसम्म समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन।’ ‘दलभित्रको लोकतन्त्र, नेतृत्व परिवर्तन र अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा संविधानले कति र कसरी निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।’ 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ३१ असोज । कलाकार हिमेश पन्तको निवेदनका आधारमा पक्राउ परेका पत्रकार किशोर श्रेष्ठ मिलापत्र कागज गरेर छुटेका छन् ।

काठमाडौँ, ३१ असोज । नेपालका विभिन्न श्रम सङ्गठनहरुले जलवायु वित्तको मागसहित श्रमिक अधिकारको संरक्षण तथा जोखिममा रहेका समुदायका आवश्यकताहरू सम्बोधन

काठमाडौँ, ३१ असोज । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बडादसैँ, तिहार, नेपाल संवत् तथा छठ पर्वका अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान गर्दा

काठमाडौँ, ३१ असोज । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गरेको छ । गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि एक लाख ८७ हजार ६८६