काठमाडौँ, २ असोज । प्रतिनिधिसभाका सांसद कृष्णहरी बुढाथोकीले बाढीका कारण बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र सहज रुपमा उपलब्ध गराउन माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उहाँले सहज मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको साथमा अन्य परिवारलाई राज्यले आर्थिक रुपमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गर्नुभयो । त्यस्तै बाढीका कारण हालसम्म पनि धेरै सवारी साधन गाडीहरु हराईरहेको उल्लेख गर्दै हराएका गाडीहरुको विमा प्राप्तीको लागि सरकारले शहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गत असोज २०८२ सालमा गोशाइकुण्ड जाने क्रममा खोला तर्दै गर्दा अचानक आएको भेलका कारण ४ जनालाई बगाएर बेपत्ता बनाएको मध्ये रामेछापका कृष्णबहादुर श्रेष्ठको एउटै परिवारका छोराछोरी सनिता श्रेष्ठ, संस्कृति श्रेष्ठ र किसन श्रेष्ठ बेपत्ता हुनुभयो । विदेशमा काम गरिरहेकी छोरी घुम्नका लागि यस्तो अप्रत्यसित दुर्घटनामा पर्नुभयो । खोजि गर्दा नभेटेपछि ६ महिनापछि परम्परा अनुसार काजक्रिया गरियो । भेलले बगाएको देख्ने प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार मुचुल्का पनि तयार गरियो । गृहमन्त्रालयबाट पनि केहि राहत समेत उपलब्ध भयो । तर एक वर्ष पुग्दा पनि उहाँले एउटा मृत्यु दर्ताको कागज बनाउन पनि वडा कार्यालय, नगरपालिका हुँदै गृहमन्त्रालय अदालतसम्म धाइरहनुभएको छ । तर भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट समेत दिन नमिल्ने निर्णय भएपश्चात उहाँको छन् जीवनमा ठूलो छटपटाहटमा हुनुहुन्छ । पीडामा रहेको परिवारले एउटा मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र पाउन समेत नसक्ने अवस्था आउनु अत्यन्त दुःखद् हो । यो तत्काल पाउने व्यवस्था गरियोस् । बाढी पहिरोमा परी बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउन एवं आवश्यकता अनुसार बेपत्ता नागरिकको लागि आर्थिक रूपमासमेत अभिभावकीय भुमिका निह गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु । हराइरहेका गाडीको बिमा प्राप्तिको लागि शहजिकरण गर्न सरकारसग गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’
सरकार तथा सम्बन्धीत निकायका अधिकारीसँगै पटक पटक समन्वय गर्दा पनि समस्या समाधान नभएको गुनासो गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘आफ्नो सवै परिवार गुमाइसकेको एक नागरिकले एउटा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको कागज पाउन पनि यति ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अत्यन्त दुःखद् हो ।’ मृत्यु दर्ता प्रमापत्र नहुँदा विमा रकम रोकिएको तथा विदेशमा काम गर्ने कम्पनीले उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ती रोकिएको सार्थ बैंकमा रहेको रकम समेत कानुनी प्रकृयाका कारण रोकिएको भन्दै सहजिकरण गर्न सरकार तथा सम्बन्धीत निकायसँग माग गर्नुभयो । मानवीय संवेदन र न्यायको दृष्टिले यस्तो संवेदनशिलताको कानुनी दृष्टिले तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
