काठमाडौँ, २५ भदौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले अदालतबाट भएका फैसलाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिने बताएकी छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बैठकमा बोल्दै उनले फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग र विभिन्न निकायका प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने भनाइ छ । उनले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानुन र संस्थागत संरचना आवश्यक भएको महसुस सरकारले गरिरहेको बताइन् ।
उनले अदालतबाट फैसला भए पनि त्यसको कार्यान्वयन न्यून दरमा हुनु स्वाभाविक नभएको भन्दै उनले फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । उनले फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै कारण नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास घट्दै गएको पनि बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एक त अब त्यो ब्याकलग कसरी कम गर्ने भन्ने पाटोमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ । अनि अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको तहमा कहाँकहाँ समस्या भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मध्यनजर गर्नुपर्ने स्थिति आइपुगेको छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप हो । फैसला कार्यान्वयनको इन्स्टिच्युसनल आर्किटेक्चर नै अब नयाँ तरिकाले बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अब राइट टु जस्टिस चाहिँ त्यतिबेला मात्रै हुन्छ जतिबेला यो इफेक्टिभ इन्फोर्समेन्ट अफ जजमेन्ट हुन्छ । राइट टु जस्टिस त जजमेन्ट इन्फोर्समेन्ट नै भएन भने कसरी हामीले इन्स्योर गर्न सक्छौँ ? संविधानमा लेखिएको हामीले न्यायको हक कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ ? त्यही भएर कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’
