काठमाडौँ, २४ भदौ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको विध्वंसात्मक घटनाको स्मरण गर्दै लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि हिंसा, अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।
भदौ २४ को विध्वंसको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले उक्त घटनालाई राज्यका आधारस्तम्भ, लोकतन्त्रका धरोहर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमाथि भएको ‘सर्वाधिक ठूलो आक्रमण र विध्वंस’ भनेका छन्।
अध्यक्ष ओलीले गत वर्ष भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवाहरू तथा कर्तव्य पालनाका क्रममा मारिएका प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। ‘भदौ २३ को नवयुवा प्रदर्शन र त्यसपछिका घटनाक्रममा गोली लागी जीवन गुमाउने युवाहरु र कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा अपराधिक तत्वहरुको आक्रमणमा मारिनुहुने प्रहरीप्रति हार्दिक श्रद्धान्दली अपर्ण गर्दछु’ अध्यक्ष ओलीले अपिलमा भनेका छन् । उनले उपचाररत घाइतेको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनले विध्वंसपछि पुनर्निर्माणको प्रयासमा रहेका राजनीतिक–सामाजिक व्यक्तित्व तथा व्यवसायीप्रति पुनरुत्थानको शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन्।
लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारसमक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र माग प्रस्तुत गर्नु स्वाभाविक भएको ओलीले बताएका छन्। नेपालको संविधानले नागरिकका वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, विरोध गर्ने र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सरकार गठन, पुनर्गठन तथा परिवर्तन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल छोटो समयमै लोकतन्त्र स्थापना, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षालगायत क्षेत्रमा अघि बढेको ओलीले बताएका छन्। यद्यपि कतिपय विषयमा राज्यको ध्यान पुग्न नसकेको र त्यसबारे समाजमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको उनले जनाएका छन् ।
‘अनेक असहजताका बीच पनि नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिलाई इन्कार गर्ने, केही पनि भएन भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तथा स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति घृणा फैलाउने योजनाबद्ध प्रयास हुँदै आएको थियो’ अध्यक्ष ओलीले भनेका छन् ‘गत भदौमा जे जस्ता घटनाहरु घटित भए ती असामान्य, अस्वभाविक र अलोकतान्त्रिक थिए ।’
नवयुवाका केही समूहले सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन र सुशासनलगायत विषयमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको अनुमति मागेको तथा आयोजकले प्रदर्शन मर्यादित र कानुनको दायराभित्र हुने प्रतिबद्धता जनाएको ओलीले उल्लेख गरेका छन्। त्यसै आधारमा प्रशासनले अनुमति दिएको र सुरक्षा उपस्थिति पनि न्यूनतम राखिएको उनले बताएका छन्।
तर माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा विभिन्न आपराधिक समूहले घुसपैठ गरेर त्यसलाई अनियन्त्रित, अराजक र हिंसात्मक बनाएको ओलीको दाबी छ। आयोजकले कार्यक्रम स्थगित भएको घोषणा गरेपछि पनि ‘घुसपैठ गरेका षड्यन्त्रकारी समूहहरुले निर्दोष युवाहरुलाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरे’ उनले भनेका छन्।
भदौ २३ को घटनापछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको अस्थायी बन्देज हटाउने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको ओलीले स्मरण गरेका छन्। घटनाको नैतिक जवाफदेहिता लिँदै तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएको पनि उनले बताएका छन्।
त्यसपछि भएको घटनाक्रमलाई ओलीले योजनाबद्ध रूपमा लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गर्ने प्रयास भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरिसकेपछि घटित यी समग्र घटनाक्रमले स्पष्ट पार्छ, भदौ २४ को त्यो त्रासदी अघिल्लो दिन नवयुवाहरुको ज्यान गएको घटनाबाट सिर्जित कुनै आवेग या आक्रोशको घटना थिएन’ उनले भनेका छन्।
त्यो ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील कोर्सलाई उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वमा होम्ने घातक योजनाको मूर्त रूप’ भएको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ।
भदौ २४ गते राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, लोकतान्त्रिक पार्टीका कार्यालय, शहीद तथा अग्रजका स्मारक र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा विध्वंसलाई अध्यक्ष ओलीले नेपालको इतिहासकै त्यो कालो अध्याय भनेका छन्।
शान्तिपूर्ण भनेर अनुमति लिएको प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका लागि को जिम्मेवार छन् भन्नेबारे गहिरो छानबिन हुनुपर्ने अध्यक्ष ओलीको माग छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई घटनामा दोषी भन्दै दुराग्रह, दूषित मनशाय र प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले गिरफ्तार गर्ने तथा मुद्दा चलाउने प्रयास भएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । सोही घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिका सम्बन्धी प्रतिवेदन गुपचुप राख्नु रहष्यमय भएको उनको भनाइ छ ।
भदौ २४ को विध्वंसका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने तथा उनीहरूमाथि सुरु भएका अनुसन्धान र अभियोजनका प्रक्रिया रोक्ने कामले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको ओलीले बताएका छन्।नेपाल राज्यका मुख्य धरोहर र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा निकायले त्यसलाई किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न आज पनि अनुत्तरित रहेको उनले बताएका छन्।
ओलीले भविष्यमा यस्तो घटना दोहोरिन नदिन हिंसा र अराजकताको विरोध गर्नुपर्ने बताएका छन्। दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै राज्य दहनका अपराधीलाई दण्डित गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रमा जुनसुकै समस्याको पनि शान्तिपूर्ण समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
पछिल्लो समय लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वविरुद्ध ‘प्रतिशोध, घृणा र निषेधको अभियान’ चलाइएको उनको आरोप छ। राष्ट्रपति संस्था, संसद्, न्यायालय, नागरिक समाजलगायत लोकतन्त्रका आधारस्तम्भको मानमर्दन गर्ने क्रम बढेको तथा संविधानका आधारभूत संरचना समाप्त पार्ने प्रयास भइरहेको उनले बताएका छन्।
