काठमाडौँ, १६ भदौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले विपद्पछि पुनर्निर्माण गर्ने परम्परागत चक्रबाट बाहिर निस्केर अब विपद् सहन सक्ने गरी नेपालको विकासको ढाँचा नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा मन्त्री गौतमले पछिल्लो समय मुलुकले बेहोरेका श्रृङ्खलाबद्ध विनाशकारी विपद्हरूलाई स्मरण गर्दै उनले अबको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ सोच आवश्यक रहेको लेखेकी हुन् ।
पछिल्लो १२–१३ वर्षयता नेपालले जुरेको पहिरो, २०७२ को महाभूकम्प, भोटेकोशी र मेलम्चीको बाढी, जाजरकोट भूकम्प, थामेको गेग्रान बहाव र हालै रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीजस्ता ठूला विपद्हरू बेहोर्नुपरेको मन्त्री गौतमले बताइन् । यी विपद्का कारण वर्षौँ लगाएर र ऋण खोजेर बनाएका पूर्वाधारहरू केही घण्टामै ध्वस्त हुने गरेको र समाज पटक–पटक शून्यबाट सुरु गर्न बाध्य भएको उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।
उनले लेखेकी छन्, ‘एउटा परिवारले घर मात्रै गुमाउँदैन, जीवनभरको कमाइ गुमाउँछ । एउटा समुदायले सडक मात्रै गुमाउँदैन, शिक्षा, स्वास्थ्य र बाँकी देशसँगको पहुँचसमेत गुमाउँछ,’ । अब ‘भत्किएको फेरि कसरी बनाउने ?’ भन्ने मात्र नसोची ‘अब बनाउँदा विपद् सहन सक्ने गरी कसरी बनाउने ?’ भन्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छिन् ।
परम्परागत सोचभन्दा माथि उठेर सुरक्षित भू–उपयोग, एकीकृत र योजनाबद्ध बस्ती, जलवायु अनुकूल पूर्वाधार र आवश्यक परे योजनाबद्ध पुनर्वाससम्मका विषयमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताइन् । ‘विपद् र जलवायु उत्थानशीलतालाई अब कानुन र नीतिको एउटा विषयमा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन । यसलाई हरेक विकाससम्बन्धी कानुन, नीति, योजना र पूर्वाधार निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ,’ मन्त्री गौतमले लेखेकी छन् । उनले अबको बाटो विपद्पछि पुनस् बनाउने मात्र नभई, विपद्लाई झेल्न सक्ने गरी विकासको ढाँचा नै फेर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
