काठमाडौँ, १० भदौ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको जारी प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने सम्भावना नरहेको दाबी गरेका छन् ।
महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता भएपछि कार्यकर्तामाझ देखिएको चिन्ता र अन्योललाई चिर्दै उनले महाधिवेशन किन रोकिँदैन भन्नेबारे चारवटा प्रमुख कारणहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।
उपसभापति शर्माले महाधिवेशन रोक्नु नपर्ने मुख्य चार कारणहरू यसरी खुलाएका छन्:
- नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ सम्म गर्ने निर्णय पुनरावलोकनको निस्सापछि गरिएको नयाँ निर्णय होइन l फागुन २१ को निर्वाचनपछि ११ चैत, ०८२ मा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले गरेको निर्णय हो l सम्मानित अदालतको वैशाख ४ को फैसलामा पनि यो मिति उल्लेख छ l
- रिट या पूरक निवेदन दर्ता हुनु र त्यसमा मागिएको अन्तरिम आदेश पाउनु दुई फरक विषय हुन् । केवल मुद्दा पुनरावलोकन मा छ , भन्नु मात्र, अन्तरिम आदेशको पर्याप्त आधार हो कि होइन भन्ने कुरा अदालतले विचार गर्छ नै l सँगैमा भदौ असोज र कार्तिक महिनामा १२ वटा शनिबार, १३ वटा आइतबार, अनि दशैं, तिहार, छठ लगायतका बिदाहरू गरेर ३५ दिन त अदालत नै बन्द रहन्छ l भदौका बितेका १० दिन जोड्दा ४५ दिन सकिन्छ l समयको यो चाप इजलासले दृष्टिगत गर्छ नै l
- न्यायमुर्तिहरुले हेर्नुहुनेछ- पुनरावलोकनको निस्सापछि अदालतको आदेशलाई सम्मान पनि गर्दै अनि असहमत नेताहरूको अधिवेशनमा भाग लिने हक-अधिकार कुण्ठित नहोस् भनेर…
* वडा तह अधिवेशनको भदौ २ को निर्धारित मितिलाई २२ दिन पछाडि सारिएको छ l
* यसले थप संवाद गर्न, सहमति खोज्न र समाधानमा पुग्न समय मिलेको छ l
* अतः कसैलाई अपूरणीय क्षति हुन लागेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरेरै रोक्नुपर्ने अवस्था विल्कुलै होइन l
- यहि मंसिर मसान्तमा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समिति र सबै तहको समयावधि एकसाथ समाप्त हुँदै छ ! त्यस उता एकदिन मात्रै पनि थप समय लिन पार्टीको विधान र देशको संविधानले पनि हामीलाई दिँदैन l
