काठमाडौँ, ४ भदौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कारण कर्मचारीतन्त्रमा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ को समस्या देखिएको बताएकी छन् ।
सिंहदरबारमा बिहीबार आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गौतमले अख्तियारको त्रासका कारण इमानदार कर्मचारीहरू समेत निर्णय लिन डराउने स्थिति सिर्जना भएको उल्लेख गरिन् । भ्रष्टाचार गर्नेहरू डराउनुपर्ने भए पनि वर्तमान अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले काम नगरिदिँदा सरकार कतिपय अवस्थामा ‘अनिर्णयको बन्दी’ बन्नुपरेको उनको भनाइ छ । अख्तियारले कुनै मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव वा पत्राचारको प्रतिलिपिलाई आधार बनाएर कर्मचारीहरूले प्रचलित कानुनको व्याख्या गर्न समेत डराउने गरेको उनले बताइन् ।
मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विश्वसनीय र व्यावसायिक संस्था हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्छ, तर इमानदार कर्मचारी डराएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । यदि कर्मचारीले मैले निर्णय गरेँ भने अख्तियारले समात्छ कि भनेर काम गर्नै डराउने अवस्था आयो भने फाइल घुमिरहन्छ, निर्णय हुँदैन र अन्ततः सरकारको काम प्रभावित हुन्छ। आयोजना तथा काममा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्छ र त्यो अतिरिक्त लागत अन्ततः जनताको करबाटै व्यहोर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारजन्य बदनियत र सामान्य प्रशासनिक त्रुटिबीच स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि आयोगका अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य, अनुभव र सुझावलाई सुशासनसँग जोडेर अघि बढाउन सरकार तयार छ। अहिलेको व्यवस्थालाई अझ चुस्त, स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउँदै आयोगको अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट सीमा निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर छलफल आवश्यक छ। आगामी छलफलबाट यसलाई अझ स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन सकिने विश्वास लिएको छु।’
