वागमती एमाले संसदीय दलमा विवाद समाधानका निम्ति दुई विकल्प

हेटौँडा, २ भदौ । नेकपा (एमाले) वागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताका विषयमा देखिएको विवाद समाधानका निम्ति दुई विकल्प अघि सारिएको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित होटेल स्मारकमा मंगलबार बिहानदेखि बसेको बैठकमा मंगलबार दलको नेता चयनका निम्ति भन्दै बोलाइएको बैठकमा नेताहरूले विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका हुन् । संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलियाविरुद्ध यसअघि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

बैठकमा एमाले वागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेत, उपत्यका इन्चार्ज राजन भट्टराई, प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल, संसदीय दलका नेता थपलिया, मुख्यमन्त्री पदका दाबेदार किरण थापा, केशवप्रसाद पोखरेललगायत नेता सहभागी थिए ।

संसदीय दलको नेतामा किरण थापाले आकांक्षा राखेपछि जगन्नाथ थपलियासँग उनको प्रतिस्पर्धा देखिएको हो । थपलियाले संसदीय दलको नेताका विषयमा मत विभाजनबाट निर्णय गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । संसदीय दलका नेता थपलिया र पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका थापा दुवै मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी हुन् । सहमतिका माध्यमबाट विवाद टुंग्याउने प्रयास भइरहेको ती नेताले बताए ।

विवाद समाधानका निम्ति केन्द्रीय नेताहरूले दुई विकल्प अघि सारेका हुन् । पहिलो, संसदीय दलको नेता परिवर्तन नगरी किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने र दोस्रो, संसदीय दलको नेतासहित मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी आलोपालो अर्थात् आधाआधा कार्यकाल सम्हाल्ने विकल्प अघि सारिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

वाग्मतीमा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भएसँगै एमालेमा विवाद देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीका विषयमा एमालेमा विवाद छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, १० असाेज । प्रधानमन्त्री बालेन शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी स्वदेश फर्किएका छन् । उनी केहीबेर अघिमात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडौँ, १० असाेज । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत काठमाडौँ क्षेत्र नं.-३ मा युवा नेताहरूले सर्वसम्मतिका नाममा नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासको

सिन्धुली, १० असोज। नेपाली कांग्रेसको आसन्न १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सिन्धुली क्षेत्र नं. १ बाट खस आर्य तर्फ प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा

काठमाडौँ, १० असोज । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासशील मुलुकहरूको विश्व आर्थिक शासन व्यवस्थामा आवाज र प्रतिनिधित्व बढाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनामा