काठमाडौँ, १२ साउन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा १३ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम उनीहरूलाई ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो। कार्यालयको साउन ११ गतेको निर्णयअनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रमले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
