काठमाडौँ, ८ साउन । सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पिए) राख्न दिने नेपाल सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता डा.प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उक्त रिटमा सरकारको निर्णयले राज्य कोषको चरम दुरुपयोग हुने र संविधानको भावना प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ ।
अधिवक्ता सिलवालले सरकारको उक्त निर्णय र राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न माग गरेका छन् । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेशका साथै मुद्दालाई अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ।
