काठमाडौँ, ६ साउन । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको स्वामित्व सम्बन्धी जारी कानुनी विवाद अब किनारा लाग्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग जोडिएको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर गर्ने मागलाई खारेज गर्दै जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ । झण्डै तीन वर्षदेखि जारी सेयर स्वामित्वको यो विवाद अब नियमित प्रशासनिक कार्यबाट नै सुल्झने भएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै निवेदकले माग गरेअनुसार सेयर कारोबार बदर गर्ने उत्प्रेषण वा सम्झौतालाई मान्यता नदिन परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ।
अदालतले सेयर कारोबारको वैधानिकता र मान्यताको विषयमा रिटमार्फत हस्तक्षेप गरी मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।
