काठमाडौँ, ५ साउन । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७ वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिएर स्वैच्छिक अवकाशमा गएका कर्मचारीहरूले सोही अवधिभित्र भएको तलब वृद्धिको आधारमा थप रकम दाबी गर्न नपाउने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बैंकका पूर्व कर्मचारी गोविन्दप्रसाद रेग्मीसहित २१२ जनाले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विनियम ५८ को उपविनियम (४) मा विनियम ५६ बमोजीम एकमुष्ट निवृत्तिभरण लिएको कर्मचारीले जति वर्षको निमित्त एकमुष्ट निवृत्तिभरण लिएको हो सो अवधि भुक्तान भएपछि मात्र बृद्धि भएको निवृत्तिभरण अनुसार नै मासिक निवृत्तिभरण पाउने र उपविनियम (५) मा विनियम ५६ बमोजिम जति वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण लिएको हो सो अवधि भुक्तान भएपछि पाउने निवृत्तिभरण आजिवन मासिक रुपमा पाउनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था भएको र यि रिट निवेदकहरु सो संशोधित व्यवस्था लागू भैसकेपछि मात्र सो व्यवस्था बमोजिमको सुविधा प्रयोग गरी अवकाशमा गएको देखिँदा उक्त पश्चातर्शी असरको सिद्धान्त प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा आकर्षित हुने देखिँदैन ।’
