जलवायु स्मार्ट कृषि विस्तारमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ, ४ साउन । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले नेपालमा जलवायु स्मार्ट कृषि विस्तारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

आज नेपाल कृषि खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनाको प्रारम्भ कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उनले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु–स्मार्ट प्रविधिमार्फत रूपान्तरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन् ।

यी लक्ष्य हासिल गर्न चीन सरकार, सिडका, एफएओ तथा अन्य विकास साझेदारको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताइन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा आधुनिक पूर्वाधारको निर्माण गरी कृषि उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने तथा दिगो मूल्य शृङ्खला विकास गर्ने बताइन् ।

उनले आधुनिक परीक्षण प्रयोगशालाको निर्माण र विस्तारलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र नभई हाम्रो बहुसंख्यक जनसमुदायको जीविकोपार्जन, संस्कृति र पहिचानको आधार हो । तर आज हाम्रो कृषि क्षेत्रले न्यून उत्पादकत्व र जलवायु परिवर्तनका गम्भीर र बढ्दो जोखिम, प्राकृतिक विपद् र कृषिमा आश्रित युवा जनशक्तिको वैदेशिक पलायन तथा आधुनिक प्रविधि र बजारसम्मको सिमित पहुँच जस्ता जटिल संरचनागत चुनौतीको सामना गरिरहेको छ ।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘जलवायु स्मार्ट कृषि अभ्यासको प्रवर्द्धन र पोषण सुधार, बजार पहुँच विस्तार र स्थानीय संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरणमार्फत यस परियोजनाले नेपालको समग्र कृषि खाद्य प्रणालीलाई थप सक्षम र दिगो बनाउन दूरगामी योगदान पुर्‍याउनेछ ।’

उनले चीन सरकार, चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेण्ट कोअपरेशन एजेन्सी (सिडका) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को सहयोगमा सुरु भएको नेपाल कृषि खाद्य प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सरकारको कृषि आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र दिगो विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

काठमाडौँ, ५ साउन । सरकारले सक्कली बिल लिँदा लखपति बन्ने उपहार योजना ल्याएको छ । सक्कली विल लिएबापत अब हरेक

काठमाडौँ, ५ साउन । १३ स्थानीय तहले हालसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको पाइएको छ । भूमि व्यवस्था,

काठमाडाैँ, ५ साउन । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शतप्रतिशत पूँजीगत खर्च र राजस्व लक्ष्य प्राप्तिको योजनासहित बजेट कार्यान्वयनमा लाग्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको

काठमाडाैँ, ५ साउन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत रोजगारदाता र सूचीकृत योगदानकर्ताबाट कूल रु